खाद्य ऐन– २०२३ संशोधन : अखाद्य वस्तु बेचे पाँच वर्ष कैद
मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरे पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ।
मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्दै अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरे पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ।
आज तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ। जसअन्तर्गत बिहान ११ बजे कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्ने छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ संशोधनका लागि छलफल र सुझाव संकलन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन्।
सरकारले लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेकोमा निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत नौवटा ऐन संशोधन गरेको छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था पुनः परिभाषित गर्ने समय आएकाले यसलाई आगामी सम्मेलनमा छलफलको अजेन्डा बनाउने जनाएको छ।
मुलुकमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न करिब दुुई दर्जन कानुन संशोधन गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताए। उनले लगानी सम्मेलनलाई सफल र परिणाममुखी बनाउन पनि कानुन संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए।
यस्तै ‘भन्सार विधेकय, २०८० लाई दफाबार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि मन्त्री पुनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
बाफियाको संशोधनमा गरिएको प्रस्ताव व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न जटिल रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन्।
त्यस्तै आ.व.२०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि पनि आजको बैठकमा छलफल जारी रहने छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले विधान संशोधनका लागि आगामी वैशाखमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने भएको छ।
