नेपाल रिपब्लिक मिडियाका अध्यक्ष विनोदराज ज्ञवाली तीन दशकभन्दा लामो अवधिदेखि नेपाली सञ्चार उद्योगमा क्रियाशील छन्। युवा उमेरमा मिडिया उद्यममा प्रवेश गरेका अध्यक्ष ज्ञवाली यतिबेला आफ्नो निजी मिडिया कम्पनीलाई पब्लिक बनाउने अभियानमा छन्। नेपाल रिपब्लिक मिडियाले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरेपछि यस क्षेत्रमा आउन सक्ने सम्भावित परिणाम र भावी योजनाबारे नागरिकले गरेको संवाद:
नेपाल रिपब्लिक मिडियाको आइपिओ आइतबारदेखि विदेशमा कार्यरत सर्वसाधारण र संस्थाका सहकर्मी तथा पत्रकारहरूका लागि खुला भएको छ।
गृह मन्त्रालयलाई मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने निकायका रूपमा चिनिन्छ। तर, गृह मन्त्रालयमै बसेर किर्ते काम गरेको भेटिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो कानुन कार्यान्वयनको विश्वसनीयता कति कायम रहला? विश्वसनीयता र सातलमा पुगेको छ।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपालमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण रहेको बताएका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल–भारतबीचको भौगोलिक सीमालाई चुस्त र स्पष्ट राख्नुपर्ने बताएकी छिन्।
नेपाल रग्बी संघले विश्व रग्बी संघको पूर्ण सदस्यता पाएसँगै इलाममा सम्भवतः पहिलो पटक यसको राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिने भएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सम्वद्ध जनवर्गीय संगठनहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।
शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले संकटा क्लबलाई हराएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकास लगायतका विभिन्न माग राखी र्याली सहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याज नियमित रहेका कर्जा भुक्तानीको समय तीन महिना थप्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन संविधानसभा सदस्य पुरुषोत्तम बस्नेतको निधन भएको छ।
विश्वभरका पर्यटकलाई गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा भ्रमणको निम्तोसहित दोस्रो बुद्धिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल मार्ट २०२३ सुरु गरिएको छ।
कोसी प्रदेश सरकारले नेपाली क्रिकेट खेलाडीको सम्मानमा विराटनगर–१९ स्थित बैजनाथपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने भएको छ।
सरकारले दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए फौजदारी मुद्दालाई पनि राजनीतीकरण गर्न सजिलो हुनेछ र त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाधा पर्नेछैन।
को कति जना मारेर वा कतिवटा अपराध गरेर कति वर्ष जेल बसेको थियोे भन्ने कुरा अर्थहीन छ।
-480x320.jpg)
-480x320-wm.jpg)
