७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

राजदूत कोइरालालाई सरकारले फिर्ता बोलायो

कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेश कोइरालालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । बिहिबार सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कोइरालालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको बताएका हुन्।

विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेकपाको सरकार बनेपछि शान्ति सुरक्षामा सुधार आएको दाबी गरेका छन्। विहीबार विराटनगरमा प्रदेश १ स्तरिय सुरक्षा गोष्ठीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री थापाले नेकपाको सरकार बनेपछि शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएको दाबी गरेका हुन्।

मनमौजी स्थानीय सरकार, वर्षासँग बिलाउँदै विकास

सिरहाको सुखिपुर नगरपालिकाले ठेक्केदारमार्फत निर्माण गराएको पोखरीको रिटेनिङ वाल(पर्खाल) निर्माण सकिएसँगै भत्किन सुरु भयो। चैत ३० गत्तेको झरीसँगै पुरै निर्माण बगेर पोखरीमा बिलाएको छ।

धरापमा लोकतन्त्र

वैशाख ११ गते अर्थात् लोकतन्त्र दिवस। अपार हर्ष एवं उल्लासका साथ मनाउनुपर्ने दिन। तर यस दिनले यतिखेर आम नागरिकमा कुनै जोस, जाँगर एवं उमंग जगाउन सकेको छैन।

बढेन सरकारको लोकप्रियता

पहिलोपटक केपी शर्मा ओलीले सरकार बनाउँदा समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिने बताए। त्यसको दुई वर्षपछि तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संयुक्त निर्वाचन घोषणापत्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख भयो।

स्थिर सरकार अस्थिर राजनीति

राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध २०६३ वैशाख ११ गते जनता जागेको दिन थियो। जनताको अघिल्तिर घुँडा टेक्दै राजाले मध्यरातमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको घोषणा गरे। आफूमा निहित मुलुकको प्रत्यक्ष शासन जनताका प्रतिनिधिमा फर्काए। त्यसकै माध्यमबाट मुलुकमा संविधानसभा निर्वाचन हुँदै मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको जडको रुपमा रहेको राजतन्त्र अन्त्य भयो।

कर्मचारी अभावले पूर्वाधार कार्यालय रित्तै

कर्णाली सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कर्मचारी अभावकै कारण बजेट खर्च हुन सकेको छैन। सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेर आलोचना खेपिरहेको मन्त्रालयले बजेट खर्च नहुनुमा प्राविधिकस्तरका कर्मचारीको अभावलाई मुख्य कारण देखाएको हो।

सहरको फोहोर सीधै तिनाउमा

कानुनले नै नदी–तलाउमा ठोस तथा झोलजन्य फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर व्यवहारमा स्थानीय सरकारले नै नदीकिनारलाई फोहोर संकलनको थलो बनाइरहेको छ।

हिमालय एअरलाइन्सको सहयोग

हिमालय एअरलाइन्सले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रयास नेपाल नामको गैरसरकारी संस्थामा अध्ययनरत बालबालिकालाई शैक्षिक र खाजा सामग्री उपलब्ध गराएको छ।

‘रातो लालपूर्जा देखाए पनि छाड्दैनौं’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकार निर्ममतापूर्वक लागेको बताएकी छिन्। मन्त्रालयले सोमबार धनगढीमा मुक्त हलिया तथा मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना गर्ने सम्बन्धमा रणनीति तय गर्न आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

नौ अर्बको पस्मिना निर्यात गर्ने लक्ष्य

सरकारले पस्मिनाको प्रवद्र्धनमा सघाए निर्यात पुरानै लयमा फर्काउन सकिने व्यवसायीले बताएका छन्। नेपाल पस्मिना महासंघका अनुसार सन् २००० मा वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको निर्यात हुने गरेको पस्मिना अहिले घटेर करिब तीन अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ।

माफियाका पक्षमा अदालतको फैसला

काठमाडौं जिल्ला अदालतले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको विवादास्पद फैसला सुनाएको पाइएको छ। अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय खारेजीको मागसहित २०७२ पुस २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

कांग्रेस रेलिङ्ग भाँच्ने र कुर्सी तोड्ने प्रतिपक्षी हाेइन : उपसभापति निधि

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले वर्तमान ओली सरकारले एकपछि अर्को अलोकतान्त्रिक चरित्रहरु प्रस्तुत गर्दै गएपनि आफूहरु अराजक एवं उदण्ड प्रतिपक्षको रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्ने बताएका छन्।

सरकारसँग वार्ता गर्न राप्रपाले बनायो ३ सदस्यीय समिति

कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारसँग वार्ता गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। राप्रपाले पार्टीका वरिष्ठ नेता दिपक बोहराको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए। समितिको सदस्यमा महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन र नेता निरञ्जन थापा छन्।

प्रदेशलाई संघीय सरकारकै अवरोध : मुख्यमन्त्री पौडेल

प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा परिवर्तन आएमात्र विकास निर्माणले तिव्रता पाउने बताएका छन्। संघीय संसदको अर्थ समितिद्वारा आईतबार हेटौंडामा आयोजित आगामी आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को पूर्ब बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले नीति स्पष्ट नहुँदा प्रदेशलाई काम गर्न निक्कै समस्या भएको जिकिर गरे।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्