अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वाचन गर्दै
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका छन्।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न कोरम नपुग्दा सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको सुनुवाइ आइतबार हुन सकेन।
सङ्घीय संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का अन्य शीर्षनेताहरूसमेत सहभागी उक्त छलफलमा संसद्को अवरोध हटाउने र एमसिसीलाई गहन छलफल गरेर सहमतिका साथ पारित गराउनेबारे कुराकानी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वास्थ्यसम्बन्धी सही सूचना जनतामा प्रवाह गर्न जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गरेका छन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमद्वारा आज साँझ जारी सूचनापत्रमा विशेष कारणवश बुधबारका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन २ गते बस्ने गरी निर्धारण गरिएको उल्लेख छ।
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले भारत, संयुक्तअधिराज्य बेलायत र संयुक्तराज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको संसदीय सुनुवाइ सुरु गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले(को अवरोधका कारण संसद् बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। आज पनि एमालेको अवरोधका कारण बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन्।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको दशौँ अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा आज अपराह्न ४ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आह्वान गरेकी हुन्।
सरकारले असारदेखि यता संघीय संसद् सचिवालयमा कुनै पनि विधेयक दर्ता गरेको छैन। वैशाख महिनामा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएका छैनन् भने जेठ र असारमा संसद्मा सरकारी र गैरसरकारी गरी १७ विधेयक दर्ता भएका छन्।
संसद्मा राष्ट्रियमान्यता प्राप्त तीन दल मात्र कायम भएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनेको जानकारी संसद्मा आएपछि अब नेकपा, कांग्रेस र जसपा गरी तीन दल राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा संसद्मा रहने भएका हुन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदले कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेका सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट समय सान्दर्भिक भएको र यसको कार्यान्वयनको पाटोमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।
दर्ता भएको झण्डै एक वर्षपछि अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसिसी) सम्झौता सङ्घीय संसद्को कार्यसूचीमा पर्ने भएको छ ।
