हालसम्म विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन अनुमति लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका शिक्षण संस्थाहरूको र्यांकिङ मन्त्रालयले हेरेको छैन। नेपालमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम नै सञ्चालन भइरहेका छन्। नवीकरण तथा छात्रवृत्तिलाई समेत मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर वार्तामा आउन आमन्त्रण गरेपछि विद्यालय कर्मचारी परिषद्को जारी आन्दोलनका स्थगित भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ।
बृहत् यौनिकता शिक्षासम्बन्धी नेपालमा रहेका कानुनी र कार्यक्रमिक रूपमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवालाले मिलेर काम गर्ने भएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) जारी गर्ने सवालमा अब मन्त्रालय धाउन नपर्नेगरी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई डिप्लोमा, तालिम, भाषा शिक्षण कोर्ष तथा प्राविधिक शिक्षाको लागि एनओसी खुला गरेको छ।
भुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यही वैशाख १० गते हुने परीक्षा सारेको छ ।
मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउनका निमित्त वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७९ जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सशुल्क वर्षेनी शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थाको नवीकरण गर्नुपर्नेमा संघीय शिक्षा ऐन नआएकाले मन्त्रालय आफैं अन्योलमा छ।
पुस २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कक्षा १ देखि ५ सम्मका २५ लाख ११ हजार विद्यार्थीका लागि एक करोड २० लाख थान किताब छाप्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेका थिए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन हुने गरी देशभरिका विद्यालयलाई कक्षा १ मा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन नगर्न÷नगराउन निर्देशन दिएको हो।
उपस्थित सबै विद्यार्थी किशोर किशोरी समूहका थिए। उनीहरू जसरी पनि अनुमति लिएर विदेशमा अध्ययनका लागि उड्ने तरखरमा देखिन्थे।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एनओसी शाखाले असोज महिनामा ५ हजार ६ सय २६ जनाले एनओसी लिएको जनाएको छ।
बालश्रम र बाल विवाह अन्त्यका लागि बीमाको कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै उनले सरकार स्रोत साधनले भ्याएसम्म खुला र सकारात्मक सोचका लागि शिक्षामा सुधारका लागि प्रयत्नशील रहेको र यसमा सम्बन्धित सबै पक्षको उत्तिकै सहयोग आवश्यक भएको बताए।
