विस्फोटक पदार्थ ल्याउन भारतीय अवरोध
विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतीय अवरोधका कारण नेपालका विकासे परियोजना प्रभावित हुन थालेका छन्।
विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतीय अवरोधका कारण नेपालका विकासे परियोजना प्रभावित हुन थालेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौंमा बुधबारदेखि चौथो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सुरु भएको छ।
सरकारले अघि सारेको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य सम्भव हुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।आज बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादाकहरुको संस्था, इप्पानको २४ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले उक्त लक्ष्य सम्भव भएको बताएका हुन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उर्जाको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माणमा जुटेको बताएका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उर्जाको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले नीति निर्माण लगायतका तहमा काम गरिरहेको बताएका छन्।
नेपाल र भारतबीच दीर्घकालिन विद्युत् व्यापार सम्झौताको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले स्वागत गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को दोस्रो मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षमा ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले ऊर्जाको नीति बनाउँदा उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सशक्त गराउनु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई अनुरोध गरेका छन्।
नेपाल जलविद्युत् दिगोपनका मापदण्ड अपनाउने देशमा अग्रणी नै रहेको भन्दै नेपाल, क्यानडा, ब्राजिललगायत केही देशका केही जलविद्युत् आयोजनाले यसअघि नै स्वर्ण प्रमाणपत्र (गोल्ड सर्टिफिकेट) लिएको पनि कार्कीले बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वाेच्च अदालतकै आदेशको अवहेलना गरेको दाबी गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वार्षिक १३ खर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सके व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन्।
प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० मा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिँदा सरकारी र निजीक्षेत्रलाई विभेद गर्ने खालको प्रावधान राख्न नहुने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको सरकारले सुरक्षा गर्ने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले अबको १० वर्ष सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
