मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आजबाट काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु हुन लागेको हो।
पछिल्लो तीन दशकमा नेपालमा १७ खर्ब बढीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को प्रतिबद्धता आएको छ।
मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ।
आजको नेपालमा लगानीमैत्री राजनीतिक र सामाजिक–आर्थिक वातावरण अत्यावश्यक छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) र राष्ट्रिय निजी लगानीकर्तालाई नेपाल सरकारको मैत्रीपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्छ।
नेपालमा आगामी वैशाख १६ र १७ (अप्रिल २८ र २९) गते काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनले नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने लागेको छ।
सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) लाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आइरहेको दाबी गरे तापनि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै वैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता २१ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैले घटेको छ।
सरकारले मुलुकको विकास र औद्योगिकीकरणका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिए पनि भित्रिएको मात्रा भने अत्यन्त न्यून छ ।
वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत भएको छ। कोरियन कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण २०७८ पुसबाट सुरु गरिएको थियो।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको लगानी प्रणालीमा उल्लेख सुधार गरी विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन, प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्ने नीति लिएको जानकारी दिएका छन्।
सरकारले विदेशबाट लगानी भित्राउने बताउँदै आए पछि वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता घटेको छ। पोहोरको तुलनामा चालु आवमा करिब १९ अर्ब रूपैयाँ बढी लगानी प्रतिवद्धता घटेको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकमा रोजगारी वृद्धि गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बताएका छन।
सरकारले विदेशी लगानी ल्याएर उत्पादन वृद्धि गर्ने बताइरहँदा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता घटेको छ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ।
विधेयकको सो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रतिकूल असर गर्ने भन्दै चेम्बरले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति उपलब्धिमूलक देखिएको छ। हाल राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडित २६५० मेगावाट बिजुलीमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा आधाभन्दा धेरै छ।
