यतिबेला २०४८ साल कात्तिक महिनाको तेस्रो साता न्यायपालिकाले भोग्नुपरेको प्रसव वेदनाको सम्झना आइरहेछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम न्यायपालिका सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पहिलोपटक अभ्यास गरिएको न्यायपरिषद्ले सफल अवतरण गर्नुपरेको सकसलाई थोरै शब्दमा अर्थात एउटा छोटो लेखभित्र शायदै समायोजन गर्न सकिन्छ ।
न्यायाधीशहरुको सरुवा, नियुक्ति, सिफारिस र कारबाही गर्ने अधिकार पाएको न्यायपरिषद्ले पूर्णता पाएको छ । लामो समयदेखि रिक्त परिषद्को एक सदस्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा माओवादी केन्द्रनिकट कानुन व्यवसायी पदम वैदिकको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको हो ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले पदम वैदिकलाई नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेसँगै न्यायपरिषदले पूर्णता पाएको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा परिषद सदस्यमा सिफासिर भएको वैदिकको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो।
