विवाहमा कानुनी मान्यता अभावले यौनिक अल्पसंख्यक मारमा

मितेनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसी भन्छिन्, ‘यौनिक अल्पसंख्यकहरूले पाइलापाइलामा चुनौती झेल्नुपर। बच्चा लिन जाँदा पनि विवाह प्रमाणपत्र खोज्छन्, जुन पत्र बनेको हुँदैन। नागरिकता खोज्छन्, नागरिकता पनि बनेको हुँदैन।’