७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

उच्चस्तरीय छलछाम आयोग !

सत्य पत्ता लगाउने भन्दै सरकारद्वारा गठित अधिकांश उच्चस्तरीय जाँचबुझ/छानबिन आयोग कि दलीय गठजोडको सिकार बनेर ‘कार्यान्वयन नहुने प्रतिवेदन’मा सीमित छन् कि त दोषी उम्काउने अस्त्र बनिरहेका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्