छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहलाई अदालतको निर्देशन

आदेश अनुसार कार्य सम्पादन नभएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।