जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण माग
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पेश हुने
यस्तै ‘निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि उनले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशनमै ल्याउँछौँ: मन्त्री देवी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संसदको चालु अधिवेशनमै संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोसिस भइरहेको बताएकी छिन्।
सङ्घीय निजामति सेवा ऐन चाँडै संसदबाट पास भइ लागू हुनेछः मन्त्री देवी
उनले सङ्घीय निजामति सेवा ऐन लागू भइसकेपछि सङ्घीय निजामति सेवा मात्र नभइ प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको धेरै अन्योलता पनि अन्त्य हुने बताइन्।
आज निजामती सेवा दिवस मनाइँदै
वि.सं. २०१३ भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष निजामती दिवस मनाउन थालिएको हो।
निजामती विधेयक आगामी साता क्याबिनेटमा : मन्त्री मोदी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले निजामती सेवा विधेयक आगामी साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने बताएका छन।
सिंहदरबारमा अखडा जमाइरहेका कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाइन्छ: मन्त्री मोदी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा गरी सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएका छन्।
सरकारले भ्रष्टाचारका अरु प्रकरणहरूको पनि छानबिन गर्छ: मन्त्री मोदी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सरकारले भ्रष्टाचारका अरु प्रकरणहरूमा पनि छानबिन गर्ने बताएका छन।
सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीको सरुवा
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिंहदरबार वरिपरिका कार्यालयमा तीन वर्ष बढी बसेका कर्मचारीको सरुवा गर्न सुरु गरेको छ।
एक सय ५४ पालिकाले बुझाएनन् बजेट पारित भएको विवरण
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत एक सय ५४ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाउन सकेका छैनन्।
सरुवापछि रमाना नलिने र नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएपछि तोकिएको समयभित्र रमाना नलिने र नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र तलब भत्ता असुल उपरको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
वैदेशिक सहयोग समेत खर्च भएन !
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
निजामती कर्मचारीले कार्यालय पोसाकमा टिकटक बनाए कारबाही हुने
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा टिकटक बनाए कारबाही गर्ने भएको छ।
बेरुजु बढ्नुको कारणसहित टिप्पणी फाइल पठाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई परिपत्र गर्दै सरकारी कार्यालयमा बेरुजु देखिनुको कारणसहित आगामी जेठ १५ गतेसम्ममा टिप्पणी फाइल पठाउन परिपत्र गरेको छ।
चालु खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र
अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार सङ्घीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।