राजनीतिक दलका नेताले सुरक्षा अंगलाई आफूअनुकूल चलाउने प्रयास गर्दा नेपाल प्रहरीमा सत्ता गठबन्धन दलहरूको छाया परेको छ। सत्तामा रहेका दलहरूको छाया पर्दा नेपाल प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकारी समय नपुग्दै अनपेक्षित रूपमा सरुवा भएका छन्।
‘उहाँहरू राजी भएपछि मात्र आइतबार राति घरमै गएर सोधपुछको काम भएको हो,’ स्रोतले भन्यो। सिआइबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान नभई ‘जानकारी’ लिने मात्रै काम भएको भनेको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते तथा संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधामन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई घटना विवरणबारे बयान लिएर सामान्य कागज गराइएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
आइतबार राति पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसंग जानकारी लिएको सीआइबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको किर्ते तथा संगठित अपराधको अनुसन्धान प्रतिवेदन भोली मात्रै सरकारी वकिल कार्यालयमा जाने भएको छ।
स्वास्थ्यका कारण उनीहरुलाई मुद्दा बुझाउने दिन पेश गर्नेगरी बुधबार रिहा गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान सरकारी वकिलको रोहबरमा लिइने भएको छ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले देशमा भएका भ्रष्टाचारका सबै ठूला मुद्दा उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यबीच छलफल भएको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘अध्ययन/अनुसन्धान र तथ्य प्रमाणको आधारमा जहाँसम्म जानुपर्छ त्यहाँसम्म जानुस भनेर प्रहरीलाई ‘स्टाइनबाई’ निर्देशन दिएका बताएका छन्।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली काँग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास व्यक्तिका नाममा पास गर्न निर्णय गराउनेलाई भन्दा अह्राएको काम गर्नेलाई कारबाहीको निसाना बनाएको भन्दै उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश जारी गरेको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्दा सरकारी दस्तखत तथा कागजात किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको सिआइबीले ४०६ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो। तीमध्ये २१ जना पक्राउ परेका छन्।
