नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकमा देखिएको मन्दी र निराशा चिर्न १० अर्बको पब्लिक कम्पनी स्थापना गरेर लगानीको नयाँ सम्भावनाको मार्ग खोल्न लागेको बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रवर्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निर्यात प्रवर्धन गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने भनिए पनि व्यावहारिक परिणाम आउन नसकेको अध्यक्ष मल्लले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले आगामी लगानी सम्मेलनअघि नै लगानी गर्न बाधा पर्ने नीति नियममा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले २० वर्ष पुरानो सवारीसाधन उपत्यकाबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको आर्थिक स्थायित्वका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको आर्थिक स्थायित्वका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
महासंघका अनुसार संशोधनका दुई प्रावधानले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउनुका साथै बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गई अर्थतन्त्रमै प्रतिकुल असर पर्ने छ।
सञ्चालकले आफ्नो स्वामित्वमा भएको सेयर पदबाट हटेको एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो व्यवस्थाप्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा छैटौँ चेम्बर एक्स्पो काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने भएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा राख्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसमक्ष करको दायरा बढाएर राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चर्को ब्याजदरबाट उत्पन्न समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायसँग पुनः आग्रह गरेका छन्।
बैंकहरूले व्याजदर वृद्धि गरेकोमा उद्योगी, व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बैंकहरूले मनपरी ढंगले व्याज वृद्धि गरेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले व्यापार व्यवसायको सफलताको आधार नेतृत्व क्षमता रहने बताएका छन्।
मुलुकको अहितमा केही बुँदा छन् भने सांसदले छलफल गरेर हटाउनुपर्छ। तर एमसिसी परियोजना देश र समग्र विकासका लागि पास गर्नुपर्छ। विकास सहायता परियोजनालाई यसरी अड्काएर राख्न हुँदैन। राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
