निरङ्कुशतन्त्र र भ्रष्टाचारको द्वन्द्व

राजनीतिक प्रणालीमा प्राण भर्ने वा निर्जीव बनाउने भन्ने कुरा अहिले संसद्मा रहेका सबै दलको चिन्ता, चासो र बहसको विषय बन्नुपर्छ। होइन भने ठूलो राजनीतिक र सम्वैधानिक दुर्घटना हुने संभावना टड्कारो देखिन्छ।