जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण माग
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्दै जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका स्थानीय तहको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
वि.सं. २०१३ भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष निजामती दिवस मनाउन थालिएको हो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिंहदरबार वरिपरिका कार्यालयमा तीन वर्ष बढी बसेका कर्मचारीको सरुवा गर्न सुरु गरेको छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दासमेत एक सय ५४ पालिकाले अझै वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाउन सकेका छैनन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएपछि तोकिएको समयभित्र रमाना नलिने र नदिने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र तलब भत्ता असुल उपरको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोगको ठूलो अंश खर्च नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा टिकटक बनाए कारबाही गर्ने भएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्लाका जिल्ला समन्वय प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई परिपत्र गर्दै सरकारी कार्यालयमा बेरुजु देखिनुको कारणसहित आगामी जेठ १५ गतेसम्ममा टिप्पणी फाइल पठाउन परिपत्र गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार सङ्घीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।
चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर र उपत्यका बाहिर बनेपासम्म पनि कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा स्थान खोज्ने काम भइरहेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामति कर्मचारीको नवीन सोच र प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि प्रतिभा डबली, २०७९ सञ्चालन गर्ने भएको छ।