बालविवाह रोक्न पुरोहितलाई कानूनी प्रशिक्षण
प्रहरीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा पुरोहितलाई कानूनी प्रशिक्षण दिएको छ।
२० आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
बालविवाह रोक्ने अभियानकर्मी आफैँ जोखिममा
वैशाख २० गतेको विवाहका लागि १८ गते गाउँमा निम्ता बाँडियो। दैलेखमा भएको परिवार नेपालगञ्ज झर्यो। नेपालगञ्जमा विवाहको तयारी सुरु गरियो। बालविवाहविरुद्ध काम गर्ने अभियानकर्मीले त्यसको सुइँको पाए। उनले गनापुर प्रहरी चौकीलाई खबर गरे। नेपालगञ्ज उपमहानगर–२० नयाँबस्तीकी हीरा खत्री बालविवाह रोक्न पुगिन्।
फरार प्रतिवादी कारागार चलान
बालविवाह मुद्दाका फरार प्रतिवादी दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ जालपाका ४० वर्षीय पूर्णबहादुर राई कारागार चलान भएका छन्।
बालविवाह गरिरहेका बेहुलाबेहुलीसहित सात जना पक्राउ
सल्यानमा बालविवाह गर्ने गराउने सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिद्धकुमाख गाउँपालिका–४ चाँदेकरेञ्जीमा बाल विवाह गरिरहेको अवस्थामा विवाहको मण्डपबाटै बेहुलाबेहुलीसहित सातजनालाई शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
बहुविवाह र बालविवाह गर्नेलाई १४ वर्ष कैद फैसला
जिल्ला अदालतले पहिलो पटक बहुविवाह, बालविवाह, जबरजस्तिकरणी सम्बन्धि एक जनालाई १४ वर्ष कैद राख्ने फैसला र एक जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ।
चार वर्षपछि बालविवाह आरोपितलाई कैद सजाय
बालविवाह र बहुविवाहको आरोप लागेका सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका– ३ तरहीका ४१ वर्षीय हुलासप्रसाद साहलाई चार वर्षपछि कैद सजाय र जरिवाना गरिएको छ। सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका– ६ (पूर्वपिप्रा गाउँ)की १४ वर्षीया बालिकासँग विवाह गरेका साहलाई जनकपुर उच्च अदालतको राजविराज इजलाशले एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना गर्नाका साथै बालविवाह गरेकामा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।
विवाह गर्ने उमेर नपुग्दै आमा
दर्जनौं भाषण गर्दै हिँड्ने नेताले कहिल्यै बालविवाह नगर्नू भनेर सिकाएनन् । राजनीतिले जनताको आधारभूत कुरामा ध्यान दिन नसक्दा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् ।
शिखर सम्मेलनमा बालविवाह अन्त्य गर्ने विषय उठान गर्न माग
बालविवाह अन्त्य गर्ने अभियानमा क्रियाशील रहेका विभिन्न १७ वटा गैरसरकारी सस्थाले दिगो विकाससम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा बालविवाहको विषयलाई उठान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
रोल्पामा स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै
पछिल्लो समय रोल्पामा स्वास्थ्य अवस्था खस्किदै गएको छ। स्वास्थय जस्तो सम्वेदनशिल क्षेत्रमा सरकारी निकायले ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य अवस्था खस्किएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। सधैँ स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा पछि परको रोल्पा स्थानीय सरकार आएपनि अवस्था उस्तैरहेको स्थानीय बताउँछन्।
बालविवाह विरुद्ध कचहरी
बाँकेका किशोरी क्लबले बालविवाह विरुद्ध संवेदनशिल हुन स्थानीय तहसँग अनुरोध गरेका छन्। बालविवाह गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
१६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउनुपर्ने !
बालविवाहविरुद्ध जेहादै छेड्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला हालै बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा केही मधेसी र मुस्लिम महिला, १६ वर्ष पुगेपछि छोरीको बिहे गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दैै सडकमै उत्रिएका छन्। यो घटनाले नेपालको महिला आन्दोलन कता हिँडिरहेको छ भनेर सोच्न सबैलाई बाध्य बनाएको छ। महिलाले २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न पाउने कानुनी प्रावधानलाई चुनौती दिँदै ती महिला आन्दोलनमै उत्रिएका हुन्। उनीहरूका अनुसार बढेकी छोरीलाई घरमा राखे लालनपालन र विवाहमा समस्या हुन्छ। मधेसी र मुस्लिम समुदायको परम्परा ख्यालै नगरी राज्यले आफूखुसी कानुन ल्याएको उनीहरूको आरोप छ। विवाहको उमेरसम्बन्धी कानुन परिमार्जन मात्र होइन, त्यो उमेरमै आफ्ना छोरीहरूको विवाह गर्न राज्यले अनुदान दिनुपर्ने माग समेत उनीहरूले गरेका छन्।
बालविवाहले बढ्यो कर्णालीमा बहुविवाह
कानुनले बहुविवाह सम्बन्धी ऐन कडा रुपमा लागू गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा कर्णाली प्रदेशमा बाहुविवाह गर्नेकाे संख्या ह्वात्तै बढेको छ। कर्णाली प्रदेशको अधिकांश जिल्लामा बहुविवाहको संख्या बढेको हो। दोस्रो बिहे गर्ने पुरुषको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि कर्णालीका महिला विभिन्न समस्या खेप्न बाध्य छन्। सरकारले बहुविवाह न्यूनीकरणका लागि सचेतना कार्यक्रममार्फत वर्षेनि लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएपनि उपलब्धि शून्य नै छ।
बालविवाहलाई वैधानिकता दिन्छन् स्थानीय निकाय
हुम्लाका ग्रामीण बस्तीहरुमा अझै बालविवाह हुने गरेको छ। उमेर नपुग्दै सानै उमेरमा बालबालिका प्रेममा परेर विवाह गर्ने पाइएको छ। जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको सर्केघाड गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष ट्यारे रोकायाले बालविवाहलाई वैधानिकता दिएका छन्।
बालविवाहले सम्बन्ध बिच्छेद बढाउँदै
रुकुम (पश्चिम)मा वर्षेनी सम्बन्ध बिच्छेदका घटना बढ्दै गएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। जिल्लामा विभिन्न कारणले सम्बन्ध बिच्छेद गर्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको जिल्ला अदालत रुकुम (पश्चिम)को तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै एक सय ५४ वटा सम्बन्ध बिच्छेका उजुरी दर्ता भएको जिल्ला न्यायाधीश आत्मदेव जोशीले जानकारी दिए। महिला र पुरुष दुवैले सम्बन्ध बिच्छेदको माग गर्दै अदालतमा उजुरी दर्ता गरेको उनको भनाई छ।
धेरै बाल विवाह हुने मुलुकमा नेपाल पनि
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल विकास कोष (युनिसेफ)ले गरेको अध्ययनले बालकको बालविवाह धेरै हुने मुलुकमध्ये नेपाल पनि परेको देखाएको छ।