विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न समावेशी कार्यदल, स्थानीय तहलाई परार्मश सेवा दिईने
युनाईटेड वल्र्ड स्कुल(युडब्लूएस)नेपालको संयोजनमा गठन गरिएको समितिमा उसको कार्यक्षेत्रका चारवटा स्थानीय तहका प्रमुखहरु सदस्य रहने छन्।
४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा
लिसङ्खु पाखर गाउँपालिकाले सार्वजनिक पदधारण गरेका अभिभावकले बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्दै जनप्रतिनिधि
जिल्लाको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले गाउँपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयमा टाई अनिवार्य नगर्न महानगरपालिकाको निर्देशन
काठमाडौ महानगरपालिका भित्र संचालित सामुदायिक विद्यालयमा टाई अनिवार्य नगर्न महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धीत विद्यालयलाई अनुरोध गरेको छ।
-480x320.jpg)
काठमाडौँमा १० गतेबाट विद्यालय खोल्ने निर्णय, २७ बुँदे मापदण्ड पालना गर्न पत्र
विद्यालय सञ्चालन गर्नुपूर्व अभिभावक, शिक्षक अभिभावक संघ र सम्बन्धित वडा समेतका सरोकारवालाको सहभागितामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी आपसी सहमति र समझदारीमा मात्र भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ।