‘अहिले केही कागजपत्र जम्मा गरेर हुने नियमित बेरुजु फस्र्योटबाहेक अन्यका हकमा कसैको चासो देखिँदैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बेरुजु फस्र्योटको जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोक्ने काम मात्र भएको छ। फस्र्योट नगरे सामान्य कारबाही गर्ने कानुन पनि छैन।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार रौतहटका पाँच स्थानीय तहले विद्यालय बन्द रहेको अवधिमा पनि दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम निकासा दिएको देखिएको छ।
शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ पनि स्थानीय तहमा बेथिति कायम रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार २८ स्थानीय तहले चाडपर्व खर्च भनेर रु. १ करोड ४३ लाख ८१ हजार लिएका छन्।
