स्टोरमा औषधि हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहलाई नदिएको पालिकाका जनप्रतिनिधिको गुनासोपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे स्वयं बुधबार औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको मौज्दात बुझ्न सरकारी स्टोरमा पुगेका छन्।
जिल्लाको ग्रामिण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको अगुवाईमै छ्यापछ्याप्ती खुलेका औषधी पसलको लापरवाहीका कारण नागरिकको ज्यानै जोखिममा परेको विषयमा स्थानीय तहका प्रमुखले समेत कानुनी दायरामा ल्याउन चासो देखाउन थालेका छन्।
आइसिएफसी फाइनान्सले निःशुल्क आँखा शिविर तथा औषधी वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
स्रोतका अनुसार औषधी व्यवस्था विभागले विदेशी औषधीहरुको आयात प्रतिबन्ध लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।
जिल्ला अस्पताल दैलेखमा औषधी अभाव भएको भन्दै विरामीहरुले औषधी नपाएको गुनासो गरेका छन्। अस्पताल पुग्ने विरामीले सरकारले वितरण गर्ने निःशुल्क औषधी नपाएको गुनासो गरेका हुन्।
सुर्खेत बिरेन्द्रनगर नगरपालिका–२ भुरेलीका २४ वर्षीय दिपेन्द्र बुढा र वडा नंम्बर ९ लाटी कोइलीका २२ वर्षीया कृपा बोहरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साबाट खटिएको टोलीले ओजिर अंसारीलाई तीन हजार ३ सय थान अगलअलग थरीका लागु औषध इन्जेक्सनसहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गिरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले औषधि उद्योगमा लगानी गर्न बेलायतलाई आग्रह गरेको छ।
घाउ तथा चोटपटक लागेपछि रगत नरोकिने (हेमोफिलिया) बिरामीका लागि बागमती प्रदेश सरकारले एन्टी हेमोफिलिक फ्याक्टर (औषधी) हस्तान्तरण गरेको छ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघले रुपन्देही जिल्लामा नक्कली औषधिको अवैध विक्रीवितरण भन्ने समाचार भ्रामक भएको बताएको छ।
कोरोना महामारीको तेस्रो लहर फैलनु अघिसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्न थालेको थियो।
धरानमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले भदौ ४ गतदेखि १३ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ।
हप्ता दिन अघि जिल्लामा ‘रेम्डिसिभिर’ औषधिको अभाव भयो । कोरोनाका बिरामीहरुलाई दिईँदै आएको यो औषधिको अभाव भएपछि बिरामीका आफन्त नेपालगन्जसम्म यहि औषधिका लागि भौँतारिए ।
विश्वका विभिन्न देशहरुले कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधीबारे अध्ययन गरिरहेको बेला रुपन्देहीमा एक जना जडीबुटीका अनुसन्धानकर्ताले कोरोना निको पार्ने आयुर्वेद औषधी तयार पारेको दाबी गरेका छन् ।
भारतको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय लामो समय टिकेन तथापि व्यवसायीमा आत्मविश्वास देखियो र सरकारमा व्यवसायीप्रति भरोसा पनि थपियो।
