संवैधानिक परिषदमा सरकारको बहुमत नहुँदा नियुक्ति प्रभावित
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।
अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लेखा परीक्षण हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै आजका मितिबाट सुरु भई २०८० साल वैशाख १६सम्म लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन्।