८ वैशाख २०८१ शनिबार

‘लुम्बिनी विकासमा सरकार प्रतिबद्ध’

विश्व शान्ति र नेपालमा लगानीको आह्वानसहित लुम्बिनीमा जारी दुई दिने लुम्बिनी सम्मेलन (कन्क्लेभ) शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।

अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैंकका तीन उपाध्यक्षबीच नेपालका ठूला आयोजनाबारे छलफल

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका तीन उपाध्यक्षबीच नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाका विषयमा छलफल भएको छ।

चौधरीले भने: ‘१० रोपनीमा कुदृष्टि राख्छ भनेर सोच्नु विकृत मानसिकताको उपज’(पूर्ण पाठसहित)

छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित भई बयान दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले उद्यमी तथा करदातामाथि राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाएका हुन्।

सरकारले भन्योः शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु

सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवं छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।

लगानीकर्ताको पैसा नडुब्ने गरी आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुस्ः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी कर्ताको पैसा नडुब्ने गरी ठूलो आर्थिक वृद्धि हुने क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न नागरिक लगानी कोषलाई निर्देशन दिएका छन्।

लगानी सम्मेलनको चुनौती

तीव्र राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका साथै उचित लागानीयोग्य वातावरण अभावको बाबजुद सरकारले आगामी वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने केही महिनाअगाडि निर्णय गरेको छ।

लगानी अभिवृद्धि गर्न उचित वातावरण आवश्यक

आर्थिक विकास तथा समृद्धिका लागि नेपालमा राष्ट्रिय तथा वैदेशिक लगानीको स्तर अपेक्षा अनुसार पर्याप्त नभएको अवस्थामा यसलाई बढाउन र प्रोत्साहित गर्न अत्यावश्क छ।

महासंघको अगुवाइमा १० अर्बको लगानी कम्पनी स्थापना हुने

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा देशैभरका उद्यमी व्यवसायीको सहभागितामा लगानी कम्पनी स्थापना हुने भएको छ।

गुठी र देवालयको देवस्व कर्मचारी र पदाधिकारीलाई छैन संरक्षणको चिन्ता!

गुठीहरू व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्र्ने र देवस्वलाई राजगुठीका सम्पदाको सञ्चालन र व्यवस्थापन र हितमा लगाउनुपर्ने गुठी संस्थानको मुख्य कार्यक्षेत्र र दायित्व हो।

लगानी सम्मेलनमा हरित पूर्वाधारका योजना:भट्ट

लगानी बोर्डको कार्यालयले आगामी वैशाखको दोस्रो साता आयोजना हुने तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा दीर्घकालीन हरित पूर्वाधारका योजनालाई पाइपलाइनमा राख्ने भएको छ।

कसरी हासिल गर्ने शिक्षाको संवैधानिक लक्ष्य ?

निःशुल्क शिक्षाको संविधानत मर्मलाई ख्याल नगरी निजी विद्यालयले तोकिएबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने प्रावधानमा कुनै नियन्त्रण राख्न खोजिएको देखिँदैन। संविधानमा व्यवस्था भएझैँ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको आभास कतै देखिँदैन।

महिलामा लगानी: प्रगतिमा गति

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनले भन्छ–विश्वले भूराजनीतिक द्वन्द्वदेखि लिएर बढ्दो गरिबीको स्तर र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसम्मका थुप्रै संकटहरूको सामना गरिरहेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्