अल्टिमेटमले नारायणगढ-बुटवल सडकखण्डमा आंशिक सुधार

योजना कार्यालयले पहिलो पटक ९ असोज २०७९ मा २८ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेर २८ दिनभित्र योजनाको काम अपेक्षित गतिमा सुधार नभएको खण्डमा सोझै ठेक्का तोड्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो।