सोमबार काठमाडौँमा भएको ग्रिन हाइड्रो सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भुसालले जलविद्युतको स्रोतको रुपमा विद्युत प्रयोग गर्ने, प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढाउने, जलविद्युतलाई हाइट्रोजन ऊर्जा, यमोनिया र युरिया मल उत्पादनमा प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएकी हुन्।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। नेपालमा व्यवसायी र भारतीय व्यवसायीबीचमा साझा सहमति बनाएर विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ।
उनले नेपाल सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीपिच्छे आ–आफ्नो क्षेत्रमा बजेट योजना लैजाने गरेको दाबी गरिन्। मन्त्री भुसालले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक सामाजिक विकाससँग जोड्न विज्ञहरु राखेर वृहत गुरु योजना बनाउनु आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुईपटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा राष्ट्रपतिले संविधानको पालना हुन नसकेको बताइन्।
सो विधेयकलाई देखाएर आगामी मंसीर ४ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन निर्वाध ढंगले अघि बढाउने काममा सहयोग गर्न पनि बुद्धिजीवि, नागरिक समाज र सचेत नेपाली जनतालाई आह्वान गरिन्।
उनले अरुण क्षेत्रका सबै जलस्रोतको जतिसक्दो धेरै प्रयोग गरेर देशको ऊर्जाबाट आर्थिक, सामाजिक विकास गर्ने बताइन्। मन्त्री भुसालले यो आयोजनाले नेपालका वित्तीय संस्थाहरुको ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताइन्।
नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसन र इन्टरनेसनल हाइड्रोपावर एसोसिएनले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उनले जलविद्युत् आयोजनाको दिगो विकासका लागि भरपर्दो र बलियो संरचना निर्माण गर्न, वातावरणलाई न्यून असर गर्दै प्रभावित समुदायको जीवनस्तरलाई गुणस्तरीय बनाउन सरकार लागि परेको बताइन्।
'ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै खपत नहुने ऊर्जा निर्यात गरेर भए पनि आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ, जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन आवश्यक छ।' 'यस अर्थमा हामीले ९५ प्रतिशत जनतामा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुगेको मान्न सकिन्छ, उनले भनिन्, आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुग्ने गरी योजना बनाइ कार्यान्वयन भइरहेको छ।'
‘हामीले अहिलेसम्म भारतमा मात्रै विद्युत् निर्यात गरेका छौँ। अब बङ्गलादेश पनि निर्यात हुँदैछ’, मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘जलविद्युत् उत्पादनमा साझेदारी गर्न सहमति भएको र यसै वर्षदेखि ५० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेश जान्छ।’
'जनता सहभागिता नभएको विकास सफल हुन्न, त्यसैले जनतासँग सहमति लिएर मात्र विकासका आयोजना बनाउनुपर्छ।' उनले भनिन्, 'बुंमतीका हरेक घरमा एक कोठा घरबास (होमस्टे)का लागि छुट्याउनुपर्छ, यहाँ उत्पादन हुने मौलिक कलाका सामग्री बेजेर अर्थोपार्जन गर्नुपर्छ।'
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद डा. भीमबहादुर रावलले, ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने गरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकाले’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफलका क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्।
रूपन्देहीको भैरहवा क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय, प्रसारण क्षमता वृद्धिदर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको योगीकुटी (बुटवल) बाट मैनहियासम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ।
‘२ वर्षपछि हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन्छौं। मैले भनिराखेको छु–५ वर्षपछि हामी वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गर्छौं। त्यो आन्तरिक खपत बढाएर हो। आन्तरिक खपत बढाउनका लागि जनचेतनाको अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकासमा हामीले जोड दिएका छौं।’
मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँको रत्नपार्कमा मंगलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले यस्तो बताएकी हुन्। मन्त्री भुसालले देशले विद्युतको क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति गरिरहेको बताइन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युत प्रवर्द्धकले १५–१६ सय मेगावाटका आयोजना अझै झोलामा बोकेर हिँडेको बताएकी छिन्।
