सामान्यकाे निर्देशनलाई अन्य मन्त्रालयले टेरेनन्
कर्मचारीको विवरण तथा दरबन्दीको अवस्था पठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको पटक–पटकको निर्देशन तथा परिपत्रलाई अन्य मन्त्रालय, कार्यालय, विभाग तथा निकायहरूले टेरेका छैनन्।
कर्मचारीको विवरण तथा दरबन्दीको अवस्था पठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको पटक–पटकको निर्देशन तथा परिपत्रलाई अन्य मन्त्रालय, कार्यालय, विभाग तथा निकायहरूले टेरेका छैनन्।
करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।
उनले आायेगले मंसिर १ गते राति १२ बजेबाट कुनैपनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले समाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनको प्रयोग गरेर उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा मत माग्न नपाउने पनि बताए।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार यही असोज २० गतेभित्र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसक्ने छन्।