नेप्सेकाे उतार–चढाव सरकार परिवर्तनसँग सम्बन्धित छैनः अर्थमन्त्री महरा
काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी पूर्व सरकारले पेस गरेको बजेटलाई नै निरन्तरता दिइने बताए।
काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी पूर्व सरकारले पेस गरेको बजेटलाई नै निरन्तरता दिइने बताए।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले हालको सीमित अर्थतन्त्रमा खर्च प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसकिएमा त्यसले राजस्व असुलीमा योगदान गर्न नसक्ने बताएका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले काठमाडौंमा सञ्चालन गरेको व्यवस्थापन गोष्ठी समापन समारोहमा सम्बोधन गर्दै शनिबार उनले लगानी बढेमा उद्योग व्यवसाय बढ्ने र त्यसले राजस्व बढ्ने बताउँदै राजस्व प्रशासनमा सुधारको लागि नयाँ संरचना र प्रणाली विकासको आवश्यकता भएको बताए।
केपी शर्मा ओली हुन् वा पुष्पकमल दाहाल दुवै सरकारमा अर्थमन्त्रालय वामपन्थी नेताका हातमा परेको छ। अर्थ उसै पनि महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी मन्त्रालय हो। यही कारण मिलिजुली सरकार बन्दा यो मन्त्रालय कसले लिने भन्ने सवालले महत्व बढी पाउँछ। जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ सोही दलले नै यो मन्त्रालय लिने परम्परा बसेको छ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दा आफुले तीनवटा नीति लिएको बताएका छन्। उनले युवा उद्यमीलाइ प्रोत्साहनका लागि बिशेष कार्यक्रम गर्ने, बिकासका लागि विनियोजित वजेट प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्ने र राजश्व संकलनलाइ बैज्ञानिक र आधुनिकिरण गर्ने बताए।
भूकम्पले हल्लाएको र नाकाबन्दीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनु नवनियुक्त अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको लागि ठूलो चुनौती हुने देखिएको छ।
काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदको कुर्सी खाली नदेख्दा आफूलाई निकै खुसी लागेको बताए। शुक्रबारको संसद बैठकमा बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। संविधान घोषणा लगत्तै केही आलोचना र असहमतिका स्वरहरु सुनिन थाले पनि त्यसलाई सहमतिमा बदल्न गरिएकाे प्रयासले अहिले सबै दल एउटा सहमतिको विन्दुमा आइपुगेको संसदमा सबै दलका सांसदहरुको पूर्ण उपस्थितिले प्रस्ट पारेको उनले बताए।
काठमाडौं– प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्य सफल भएको छ। आव २०७२/७३ का लागि निर्धारित रु चार खर्ब ७५ अर्बको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्दै थप रु. सात अर्ब सङ्कलन भएको छ।