नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले नेपालका चारवटा विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन तथा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको अडानी समूहले चासो राखेको छ।
सरकारले ऋण लिएर निर्माण गरेका गौतम बुद्ध (भैरहवा) र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले फेरि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेसँगै यसको पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र साइट क्लियर गरिसक्ने योजना रहेको बताएका छन्।
सरकारले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ।
सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अघि बढाउनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट,नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकको कनेक्टिभिटीका लागि हवाईमार्ग सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएको उल्लेख गर्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आवश्यक रहेको बताए।
निजगढ विमानस्थल विज्ञ समूहले दिएको सुझावको आधारमा सरकार र प्राधिकरण आफैँले बनाउने जिकिर गरे। उनले विमानस्थल बनाउन ६० प्रतिशत नेपाल सरकारले र ४० प्रतिशत प्राधिकरणले लगानी गर्ने विज्ञ समूहको समेत सुझाव रहेको बताए।
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले वाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मुआब्जा पाइसकेका टाँगियाबस्ती खाली गराएर विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चित भएपछि मात्रै रूख काट्ने अनुमति दिइने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामलाई गठबन्धन सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताएका छन्।
आशंका उत्पन्न गर्ने प्रश्नहरुको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि सर्वोच्च अदालतले आयोजना निर्माण रोक्न आदेश दिएको हुनुपर्छ। त्यसकारण यो विमानस्थल सर्वोच्च अदालतका कारणले नबन्ने होइन, प्रश्नहरुको जवाफ नदिने सरकारका कारणले नबन्ने हो।
सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने आदेश गरेपछि त्यसको अवज्ञा गर्ने ढंगले सरकार, संसद् र राजनीतिक दलले गतिविधि गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अविवेकी निर्णयको संज्ञा दिएका छन्।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामले गति लिएको छ।
