समानुपातिकमा फिर्ता लिन समयसीमा
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट भाग लिन नचाहने राजनीतिक दललाई बिहीबार निवेदन फिर्ता लिने समय दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट भाग लिन नचाहने राजनीतिक दललाई बिहीबार निवेदन फिर्ता लिने समय दिएको छ ।
सरकारले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा कुल मतको तीनदेखि पाँच प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीले समानुपातिक सदस्य नपाउने गरी निर्वाचन विधेयक मस्यौदा तयार गरेको छ। साना दल थ्रेस होल्डका विपक्षमा रहे पनि प्रमुख ठूला दलको दबाबमा मस्यौदा गरिएको हो।
महिला, गरिब, पिछडा, अल्पसंख्यकलगायतको सरकारमा सहभागिताको सवाल त छँदैछ, विगत लामो समयदेखि संविधान संशोधनको माग राख्दै आन्दोलनरत तराई–मधेस केन्द्रित दललाई सत्तामा ल्याउनु अत्यावश्यक छ। तिनलाई सत्ताको मूलधारमा नल्याउँदासम्म राजनीतिक असमझदारीको गाँठो फुक्नुको साटो झनै कस्सिँदै जानेछ।