‘अवैध’ इलेक्ट्रिक रिक्सामाथि उपमहानगरको डोजर
रिक्सा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै उपमहानगरपालिकाले केही समयदेखि आवश्यक कागजात र वैधता पुष्टि गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
रिक्सा व्यवस्थापन गर्ने भन्दै उपमहानगरपालिकाले केही समयदेखि आवश्यक कागजात र वैधता पुष्टि गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
नागरिकस्तरदेखि संसदीय समितिसम्ममा यो विषयले प्रवेश पाएको छ । यो कारोबारको वास्तविकता खोजेर जानकारी गराउन सरकार र मातहतका निकायमाथि चर्को दबाब छ।
पोखरा महानगरपालिकाले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ती संरचनाको वैधता र मापदण्ड हेर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ। कतिपय संरचना सार्वजनिक जग्गा मिचेर बन्ने भएकोले त्यो नियन्त्रण गर्न निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराएको महानगरले बताएको छ।
‘गाँजावादी एक हौँ’, ‘देश गाँजा खानेले होइन, नखानेले बिगारेको हो, गाँजा भनेको गाँजा हो आधा नेपालीको खाजा हो' लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।
लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने यो व्यवस्था लागु भए मुलुकभित्र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिले वैधानिकता पाउने बाटो खुल्नेछ भने नेपालमा विदेशबाट कालो धन भित्रने जोखिम पनि बढ्नेछ।
अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सका सदस्यहरुले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चार जना महिला सांसदलाई लक्षित गर्दै दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको सांकेतिक रूपमा निन्दा गर्दै खेद प्रस्ताव पारित गरेका छन्। संसदले पारित गरेको उक्त खेद प्रस्तावमा ट्रम्पको अभिव्यक्ति विभेदकारी भएको र त्यसले डर एवं घृणालाई वैधता दिएको भन्ने मत छ।
तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई वैधता दिनुपर्ने निष्कर्षसहित ५ नम्बर प्रदेश सरकार कानुन निर्माण तयारीमा छ।
प्रदेश नम्बर पाँचका सभामुख पूर्ण घर्तीलाई प्रदेशसभा नेतृत्वकर्ताको हिसाबले विधि र कानुन निर्माणका लागि महत्वपूर्ण अवसरसँगै चुनौती पनि थपिएको छ । विशेषगरी तत्कालीन ‘जनसत्ता’ का लिखतले निम्त्याएका विवाद समाधान उनका सामु पेचिलो मुद्दा बनेर खडा भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २३औं बोन सम्मेलनले अतिकम र विकासशील मुलुकहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा हुने एउटामात्र निर्णय गरेको छ। कात्तिक २० देखि मंसिर २ सम्म जर्मनीको बोनमा भएको सम्मेलनले दुई वर्षअघि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले रोकेको ‘अनुकूलन कोष’ लाई वैधानिकता दिएर अतिकम र विकासशील मुलुकहरूलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गरेको छ।
एमालेका सांसदले जतिसुकै संशोधन दर्ता गराएका भए पनि वर्तमान गठबन्धनले चाहेको खण्डमा सबैलाई परास्त गरिदिन सक्छ । यो विधेयकका लागि संविधान संशोधनजस्तो दुई–तिहाइ बहुमत चाहिँदैन । यस्तो अवस्थामा दफैपिच्छे अनेकौँ संशोधन दर्ता गराइएको छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन।
