राजस्व छल्ने नियतले नक्कली तथा झुटा बिजक प्रयोग गरी कारोबार गर्ने करिब दुई हजार व्यावसायिक फर्ममाथि सरकारले छानबिन अघि बढाएको छ। ती फर्मले करिब १० अर्ब रूपैयाँको नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको अनुमान गरिएको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी कारोबार गरेको आरोप लागेको सुपरमार्केट भाटभटेनीले सरकारलाई करिब डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ।
आजदेखि पाँचतारे होटल, विदेशी मदिरा र १० लाख माथिका पत्थर जडित गरगहनामा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजस्व उठेको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मंगलबार साक्षीहरूसँग बुझ्ने आदेश दिएको हो।
चालु आर्थीक वर्ष २०७८–७० को बजेटमा उल्लेख भए अनुसार पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने नियम समेत कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाए तथा पेशागत व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा सरोकारवाला पक्षको लागि सुचित गरेको विभागले जनाएको छ।
पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले दिनहुँजसो अदालतमा हाल्ने मुद्दामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भ्याट छलीकै भएको देखिएकाले पनि यसको भयावह रूप प्रस्ट हुन्छ ।
काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघले नेपाल सरकारले करमा संशोधन गरेको विषयमा शनिबार आयकर शिक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा मर्जर/एक्विजिसनमा गएका, लिलामीमा सेयर बेचेका, प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेका र एफपिओ जारी गरेका कम्पनीहरूले आयकर ऐन २०५८ अनुसार तिर्नुपर्ने १० अर्ब १० करोड ८७ लाख कर नतिरेको उल्लेख छ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघले करदाताको अग्रिम कर दाबीलाई म्यानुअलबाट अटोमेटेड प्रणालीमा जाने क्रममा द्विविधा उत्पन्न भएको भन्दै प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको छ।
महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीपकुमार गाडियाको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटेर एक दर्जन सुझाव दिएको हो।
कर फस्र्योट आयोग–२०७१ का पदाधिकारी तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणिसहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७८ असार ९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले १ अर्ब रूपैयाँ बढीको माग दाबी गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा जनही ५० लाख धरौटी राख्न अनुमति दिएको छ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले राजस्व देशकै प्राणरेखा भएको भन्दै संकलनको निर्धारित लक्ष हेरफेर हुने संभावना रहेको बताए। राजस्व समूहका कर्मचारीले १०–५ को ड्यूटी गरेर नपुग्ने भएकाले सोही अनुसार थप जाँगर चलाएर काममा खटिन निर्देशन दिए।
आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक पदमा दीर्घराज मैनाली नियुक्त भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले हाल राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक रहेका मैनालीलाई आन्तरिक राजस्वमा सरुवा गर्न सिफारिस गरेको हो।
