परिसंघ र इण्डियन च्याम्बरबीच लगानी प्रवर्द्धन समझदारी
नेपाल उद्योग परिसंघ र इण्डियन च्याम्बर अफ कमर्सबीच लगानी, व्यवसाय प्रवर्द्धन लगायतमा सहकार्य गर्न समझदारी भएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र इण्डियन च्याम्बर अफ कमर्सबीच लगानी, व्यवसाय प्रवर्द्धन लगायतमा सहकार्य गर्न समझदारी भएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा दुई दिने महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ।
युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि नेपालका युवा उद्यमी र भारतीय युवा उद्यमी मञ्चबीच सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेशकुमार अग्रवाल चयन भएका छन्।
निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ५७ प्रतिशत कार्यक्रम चालु वर्षको ७ महिनामा पनि शून्य प्रतिशत प्रगति देखिएको बताएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ का अवसरमा नेपाल सरकारबाट सम्मानित भएका आफ्ना सदस्यहरूलाई सम्मान गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका राजसव सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको उपस्थितिमा आयोजित अन्तरक्रियामा परिसंघ राजस्व समिति सभापति राहुल अग्रवालले भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा सुधार ल्याउन आग्रह गरे।
मञ्चको अग्रसरतामा कर्मायोग नामक सामाजिक संस्थालाई राहतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो।
परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले औद्योगीकरणले मात्रै दिगो विकास प्राप्त गर्न सकिने र यसले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्ने हुँदा नेपालको औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अनुरोध गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका जानुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले एक पटकका लागि कर्जामा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन माग गरेको छ।
बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले लगानी योग्य रकमको अभाव, उच्च व्याजदर, कम पुँजीगत खर्च, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालगायतका कारण उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वासमा निकै कमी आएको बताए।
डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंकहरुबाट ऋणपत्र (बण्ड) जारी गरेर पूर्वाधार विकासको लागि वृहत लगानी जुटाउन सकिने बताए। उनले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले ५ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बण्ड निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताए। मिश्रले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार ५ खर्ब ८ अर्बको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी जुटाउन सकिने बताए।