जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जिल्लास्थित राजनीतिक दलको सर्वदलीय सहमतिका आधारमा आगामी मंसिर ४ गतेको प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १७ मतदान केन्द्र परिवर्तन गरिएको जनाएको छ।
२०७४ सालको निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने आम बुझाइ थियो। तर झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाएको तत्कालीन नेकपामा उत्पन्न आन्तरिक विवादको मार जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभामा पर्दा मुलुक सरकार गठन र विघटनको दुष्चक्रमा फस्न पुग्यो।
सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सात अर्ब ७२ करोड ६३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ।
