बैठकले हरेक पार्टी सदस्यलाई २ भोट थप्न र ५ भोट संरक्षण गर्ने नीति आम रुपमा अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख गुरुङले बताए। गुरुङका अनुसार बैठकले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार निर्वाचन आयोगका सिफारिस गर्ने अख्तियार पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको शपथ र कार्यविभाजन, सचिवालयका निर्णय अनुमोदन, निर्वाचनमा उम्मेदवारको छनोट प्रक्रियाको मापदण्ड, स्थानीय निर्वाचन छानविन कमिटीको प्रतिवेदनलगायत पेश गर्ने कार्यसूची रहेको रिजालले जानकारी दिए।
नेकपा एमालेभित्र वरीयताक्रम, कार्यविभाजन र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको विषयलाई लिएर देशव्यापी रुपमा असन्तुष्टि बढेको छ।
उनीहरुले केपी ओलीको कदम पार्टी विभाजन गर्ने प्लान र प्रयत्नमा भएको बताउँदै तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए आफूहरु जुनसुकै निर्णय लिन पनि बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
संविधान त एमालेको महाधिवेशन चाँडै गर्नुपर्छ आगमी माघभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले संयुक्त हस्ताक्षरको विषय पनि गौण हुनसक्छ भावनात्मक विषय त हुनसक्ला तर त्यसको अर्थ रहन्न। खासगरी महाधिवेशनसम्म दुवै पक्षका नेता कार्यकर्तालाई अन्याय नहोस् भन्नेबारेमै सचेत रहनेगरी अघि बढ्ने हो।
देशभरका नेता कार्यकर्ताको चाहना नेकपा एमालेको विवाद सकियोस् भन्ने चाहना रहँदा रहँदै पनि पार्टीभित्रै केही नेताहरु पार्टी एकताका विरोधी रहेको उल्लेख गरे
नेकपा एमाले नेता घनश्याम भुषालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन्। भुषालले मंगलबार पठाएको पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यक्तिवादको घोर नशाबाट ब्यूँझन आग्रह गर्दे उनले लगाएको आरोप बनावटी भएको बताएका छन् ।
