२१ माघ २०७९ शनिबार

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको बेरुजु आधा अर्ब भन्दा बढी

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जीतपुरसिमराको बेरुजु ५२ करोड ९५ लाख ९० हजार पुगेको देखिएको छ। उपमहानगरको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३६ करोड ९ लाख रुपैयाँ देखिएको बेरुजु एक आर्थिक वर्षमै लगभग १६ करोड भन्दा बढी बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।

महालेखाद्वारा कार्यरत एक जनालाई निजी सचिवको काममा लगाउन स्थानीय तहलाई सुझाव

महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश १ अन्तरगत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (शंसोधनसहित) मा यो प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुखले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम एक जना कर्मचारीलाई निजी सचिवको रुपमा राख्न पाउने ऐनको प्रावधान रहेको स्मरण गराइएको छ।

राष्ट्रिय परिचपत्रको नामावली संकलन गर्ने आउने टोलीको खाना खाजा खर्च अनियमित: मलेप

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अन्र्तगत नामावली संकलन अभियानका क्रममा केन्द्रबाट आउने टोलीलाई स्थानीय तहले खाना र खाजा खर्च बापतको रकम भुक्तानी गर्नु औचित्यहिन भएको बताएको छ।

सहिदनगर नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गरी आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई कसरी बाँड्छन् भन्ने बुझ्नका लागि धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा इन्धनमा गरेको खर्च रकम हेर्नुपर्छ।

मेची भन्सारको १ करोड ८७ लाख असुली गर्न महालेखाको सुझाव

मेची भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न सामानको आयातमा कम मूल्य र फरक शीर्षक देखाएर १ करोड ८७ लाख ८० हजार राजस्व छली भएको पाइएको छ।

उपभोक्ता समितिका नाममा कार्यकर्ता र ठेकेदारको हालीमुहाली

महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायले गरेको अनुगमनअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने रकमको ठुलो हिस्सामा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, बिचौलिया र ठेकेदारको हालीमुहाली हुने गरेको छ।

पाँच वर्षमा बेरुजु रकम दोब्बरभन्दा धेरै

‘अहिले केही कागजपत्र जम्मा गरेर हुने नियमित बेरुजु फस्र्योटबाहेक अन्यका हकमा कसैको चासो देखिँदैन,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘बेरुजु फस्र्योटको जिम्मेवारी कार्यालय र लेखा प्रमुखलाई तोक्ने काम मात्र भएको छ। फस्र्योट नगरे सामान्य कारबाही गर्ने कानुन पनि छैन।’

विद्यालय खाजा कार्यक्रमको बेरुजुबारे बेग्लै तर्क

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार रौतहटका पाँच स्थानीय तहले विद्यालय बन्द रहेको अवधिमा पनि दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम निकासा दिएको देखिएको छ।

स्थानीय तहः कुनै पर्व खर्च लिने, कुनै पोशाक भत्ता, कुनै स्वकीय सचिव राख्ने

शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ पनि स्थानीय तहमा बेथिति कायम रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार २८ स्थानीय तहले चाडपर्व खर्च भनेर रु. १ करोड ४३ लाख ८१ हजार लिएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्