निर्माण सम्पन्न नहुँदै उद्घाटनको हतारो
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको धरहरा निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै उद्घाटन गरेपछिको विवाद अझै जारी छ।
७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
महालेखामा कार्यवाहकमाथि कार्यवाहक
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक आयोग तथा अदालतका लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि निवेदन लिएको ६ महिना भएको छ।
संवैधानिक परिषदमा सरकारको बहुमत नहुँदा नियुक्ति प्रभावित
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।
औचित्यहीन सांसद विकास कार्यक्रम
बजेटमा जे/जति सुधारका पक्ष उल्लेख गरे तापनि सांसदका लागि ५ करोडका दरले बजेट विनियोजनपछि जनमानसमा बजेटको लोकप्रियता रहेन।
कमिसनको लोभमा नियमविपरीत भुक्तानी
कमिसनको लोभमा नियमविपरीत स्थानीय तहले पेस्की रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। योजनाको रकम काम नहुँदै अग्रीम रूपमा कमिसनको लोभमा नियमविपरीत करोड बढी रकम दिएको पाइएको हो।
असी करोडको गोदावरी सभाहलमा एकपछि अर्काे समस्या
असी करोड रूपैयाँ खर्चेर ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण गरिएको तीन हजार क्षमताको सभाहलमा निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष नबित्दै एकपछि अर्काे समस्या देखापरेका छन्।
सरकारी खर्चमा चरम बेथिति
सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर खर्च गरेको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी खर्चमा रहेको चरम बेथिति उजागर गरेको छ।
सरकारी खर्चमा चरम बेथितिः महालेखा
सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासन उलंघन गरेर खर्च गरेको पाइएको छ। सरकारी खर्चमा चरम बेथिति रहेको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको बेरुजु आधा अर्ब भन्दा बढी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जीतपुरसिमराको बेरुजु ५२ करोड ९५ लाख ९० हजार पुगेको देखिएको छ। उपमहानगरको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३६ करोड ९ लाख रुपैयाँ देखिएको बेरुजु एक आर्थिक वर्षमै लगभग १६ करोड भन्दा बढी बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
महालेखाद्वारा कार्यरत एक जनालाई निजी सचिवको काममा लगाउन स्थानीय तहलाई सुझाव
महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश १ अन्तरगत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (शंसोधनसहित) मा यो प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुखले कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम एक जना कर्मचारीलाई निजी सचिवको रुपमा राख्न पाउने ऐनको प्रावधान रहेको स्मरण गराइएको छ।
राष्ट्रिय परिचपत्रको नामावली संकलन गर्ने आउने टोलीको खाना खाजा खर्च अनियमित: मलेप
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अन्र्तगत नामावली संकलन अभियानका क्रममा केन्द्रबाट आउने टोलीलाई स्थानीय तहले खाना र खाजा खर्च बापतको रकम भुक्तानी गर्नु औचित्यहिन भएको बताएको छ।
सहिदनगर नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गरी आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्तलाई कसरी बाँड्छन् भन्ने बुझ्नका लागि धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा इन्धनमा गरेको खर्च रकम हेर्नुपर्छ।
मेची भन्सारको १ करोड ८७ लाख असुली गर्न महालेखाको सुझाव
मेची भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न सामानको आयातमा कम मूल्य र फरक शीर्षक देखाएर १ करोड ८७ लाख ८० हजार राजस्व छली भएको पाइएको छ।
पाल्पाका स्थानीय तहको बेरुजु ३४ करोड ३१ लाख
पाल्पाका स्थानीय तहहरुको बेरुजु ३४ करोड ३१ लाख ३८ हजार पुगेको छ।
उपभोक्ता समितिका नाममा कार्यकर्ता र ठेकेदारको हालीमुहाली
महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायले गरेको अनुगमनअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने रकमको ठुलो हिस्सामा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, बिचौलिया र ठेकेदारको हालीमुहाली हुने गरेको छ।