प्रहरी समायोजनको काम अघि बढ्ने
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन्।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सात वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून (गृह) मन्त्रीहरुसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय कानुन नबन्दा र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुंगिँदा प्रदेशहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षपछि आफूले अर्को ढङ्गले काम गर्न चाहेको बताएका छन्।
प्रहरी समायोजन लगायतका माग पूरा गराउन उद्देश्यले सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले काठमाडौँमा आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भएका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन गर्नका लागि संघीय सरकारलाई ३० दिनको समय सीमा दिएको छ।
सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन, निजामति ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गरेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न लागेको हो।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत संघीय शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको समेत ‘संवैधानिक अधिकार’ पाएको प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा प्रहरी पाउने विषय अझै अनिश्चित छ।
मधेस सरकारले दिएको पछिल्लो ‘अल्टिमेटम’ अनुसार अब तीनदिन मात्रै बाँकी छ। तर संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन।
-480x320.jpg)