‘प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय यकिन भएन,’ त्यहींबाट दबाब आएपछि रोका मगरलाई छाडिएको स्रोतले भन्यो। राजस्व विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानासँग यो विषयमा बुझ्न सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले एक घण्टापछि भन्दै एसएमएस पठाए। पछि सम्पर्क हुन सकेन।
सरकारले सुन तस्करीमा जोडिएका माओवादी केन्द्रमा उच्च नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिएर प्रहरीलाई कारबाही गर्न खोजेको छ।
सरकारले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
सुन तस्करीमा राजनीतिक तहको शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएपनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने राजनीतिक नेतृत्वलाईभन्दा पहिला प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीलाई कारवाही गर्न लागेका हुन्।
आयोगले माओवादी केन्द्रका नेताहरूकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको र उनीहरूलाई उच्च तहका सरकारी कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सघाएको जनाउँदै उनीहरूको भूमिकाअनुसारको कारबाही सिफारिस गरेको हो।
सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उच्च नेताहरूदेखि सरकारी कर्मचारी, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटघाट गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही बेर अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गरेका छन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले आज बिहान उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सुन तस्करीमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन परिवारकै संलग्नताबारे प्रश्न उठेका बेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पनि सम्पर्क रहेको देखिएको छ।
सर्लाहीको सिमानामा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच तस्करी सम्बन्धमा जुहारी देखिएको छ।
सुन तस्करीमा जोडिएको आशंकामा ८ जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।
सप्तरीमा राजविराज मात्र आधिकारिक नाका हो। तर बेल्ही, पातो, सोभरनपट्टी, छिन्नमस्ताको सडक मुख्य भन्सारभन्दा व्यस्त छन्।
सप्तरीमा राजविराज मात्र आधिकारिक नाका हो तर बेल्ही, पातो, सोभरनपट्टी, छिन्नमस्ताको सडक मुख्य भन्सारभन्दा व्यस्त छन्।
सर्लाहीमा भन्सार राजस्व निरन्तर ओरालो लागेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको आधा पनि भन्सार राजस्व पुग्न सकेको छैन।
-480x320.jpg)
