७ वैशाख २०८१ शुक्रबार

‘बरन्डा’ मा सामान्यका ८० कर्मचारी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काम नदिएर मन्त्रालयको बरन्डामा थन्काइएको छ।

सत्तापक्षको अनुकूलतामा अधिवेशन अन्त्य, प्रतिपक्षी मुकदर्शक

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको छ। दुई महिना १० दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन।

जुम्ला-रारा अल्ट्रा म्याराथन सुरु

जुम्ला रारा अल्ट्रा म्याराथन २०८१ सुरु भएको छ। संघीय युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आज बिहान म्याराथनको उद्घाटन गरेका हुन्।

संघीयताप्रति अझै अनुदार सिंहदरबार

विशेषगरी विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा उच्च कर्मचारीहरूको कार्यकक्षमा जनप्रतिनिधिहरूको भिड देखिन्छ।

प्रमुख दलहरूबाटै संघीयता खतरामा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ।

संघीय निजामती विधेयकमा करिब १५० संशोधन प्रस्ताव (यस्ता छन् विधेयकमा मुख्य विषय)

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि करिब डेढ सय संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।

३ विधेयक मात्र पास गरी अन्त्य हुँदै अधिवेशन

संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तीनवटा मात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ।

जहाँ भुइँमान्छे जहिल्यै आन्दोलन गर्न अभिशप्त छन् !

नेपाल यस्तो देश हो जहाँ हरेक पुस्ताले आफ्ना जिन्दगीमा पटक–पटक आन्दोलन देख्नु सामान्य भएको छ भने गरिबी र अन्यायमा बाँचेका आन्दोलनकर्मीहरूले आन्दोलन भोग्नु र पीडा महसुस गर्नु अभिशाप जस्तै भइरहेको छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तीन खर्ब स्वीकृत

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटका लागि करिब तीन खर्ब रूपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।

अतिरिक्त सचिव पद प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गायब

संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको ऐनको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अतिरिक्त सचिव पद गायब गरिएको पाइएको छ।

विपक्षी बेन्चमा चम्किँदै कांग्रेस

विपक्षी बेन्चमा भएर पनि सत्तापक्षजस्तो देखिने गरेको आरोप लाग्दै आएको नेपाली कांग्रेस यसपटक संघीय संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत

बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गरेका हुन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्