७ जेष्ठ २०८१ सोमबार
image/svg+xml

सरकारी बेरुजु फछ्र्यौटका लागि छुट्टै समिति गठनको सुझाव

'विभिन्न नीतिगत समस्या पहिचान र त्यसको समाधानका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने उपायबारे आयोगले अध्ययन गर्दै आएको छ। तिनैमध्ये बेरुजु फछ्र्यौटसँग सम्बन्धित कारबाहीको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र त्यसमा सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्ने सुझावका लागि यो अध्ययन गरिएको हो',

नगरपालिकाको ३१ करोड बेरुजु

सरकार हाँक्नेहरूकै लापरबाहीले प्रत्येक वर्ष घट्नुपर्ने बेरुजु बढ्दै गएको छ । ‘कुनै भुक्तानी लिने प्रकृयामा हुन्छ केही काम फछ्र्याैट नगरेको अवस्थामा हुन सक्छ’, लेखा परीक्षक तिलक रुवाली भन्छन्, ‘यसरी बेरुजु बस्नु प्रशासकीय कमजोरी नै हो ।’

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्