लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पुर्णपाठसहित)
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजनाहरूले नेपाल र सम्भावित लगानीकर्ताहरू दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताए।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने परियोजनाहरूले नेपाल र सम्भावित लगानीकर्ताहरू दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन्।
आजदेखि सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन उद्घाटन सत्रका साथै सम्मेलनमा सहभागी अतिथिलाई सम्मान र विभिन्न सत्र सञ्चालन हुँदैछन्।
मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको अपार सम्भावना रहेको बताउँदै लगानी विस्तारका लागि विश्वभरका लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
लगानी बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले नेपाललाई गन्तव्यको रूपमा प्रश्तुत गर्नु सम्मेलनको प्रमुख उदेश्य रहेको बताए।
मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले आइतबार र सोमबार लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ।
आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विभिन्न २० वटा आयोजनाका निम्ति लगानीकर्ताबाट आशयपत्र आह्वान गरिने भएको छ।
मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आजबाट काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु हुन लागेको हो।
पछिल्लो तीन दशकमा नेपालमा १७ खर्ब बढीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को प्रतिबद्धता आएको छ।
विकासको पथमा फड्को मार्दै गरेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यतिबेला पर्याप्त स्रोत चाहिएको छ। यस्तो स्रोत नेपाल र नेपालीको पुँजीबाट मात्र जुटाउन असम्भव छ।
मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारको आयोजनामा आइतबारदेखि काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदैछ।
मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ।
दुबै मुलुकबीच आज भएको द्विपक्षीय बैठक पछि लगानी र सहकार्यसँग सम्बन्धित समझदारी तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
सरकारले ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाका लागि करिब साढे ६ अर्ब रूपैयाँको थप लगानी स्वीकृत गरेको छ।