सरकार यतिबेला फेरि भूमि आयोग गठनको प्रक्रियामा छ। सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्ने प्रयोजनका लागि बन्दै गरेको यो अठारौँ आयोग हो। यो आयोगले पनि अझै कति आयोग निम्त्याउला अहिल्यै भन्न गाह्रो छ तर पनि यसमा जागिर खान मरिहत्ते गर्नेको भने लामै लाग्न थालिसकेको छ।
गठन आदेशका भरमा बन्ने आयोगलाई ‘राजपत्रे आयोग’ नामकरण गरिन्छ। केवल कार्यकर्ता जागिर खुवाउन बनाएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ।
अहिले फेरि नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल नै भए पनि सरकारमा बस्नेहरू फेरिएका कारण आफैँ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला बनेको आयोग पुनः खारेज भएको छ। र, अर्को बनाउने सुरसार कसिएको छ।
भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि बनाइएको राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा खारेज गरेको छ।
नयाँ सत्ता समिकरण बने लगत्तै चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो।
पुस्तौंदेखि जमिन पाउने आशामा बसेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा बाँड्न थालिएको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीमा एक लाख ३० हजार सात सय एक निवेदन दर्ता भएका छन्।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्र अव्यस्थित ढंगले बसोवास गर्दै आएकालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न जग्गा नापजाँच सुरु गरिएको छ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका ६ का निसादविक्रम बम ६० वर्षदेखि एक बिघा ६ कट्ठा ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन्।जग्गा भएर पनि सुकुम्वासीको जस्तो जीवन बिताउन बाध्य निसाद यतिबेला भने खुसी छन्।
झापाको कनकाई नगरपालिकाका २८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ। नगरमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय खोटाङले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन प्रक्रिया थालेको छ।
सोमबार भूमि आयोग काठमाडौं समितिमा भएको पत्रकार भेटघाट र अन्तरक्रियामा समितिका पदाधिकारीले सहज प्रक्रियालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले जटिलतातर्फ धकेलेको दाबी गरे।
राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला काठमाडौंले सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापन बिना नै काठमाडौं महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको आरोप लगाएको छ।
भूमि आयोगको ताप्लेजुङ जिल्ला समितिका सदस्य सचिव एवम् नापी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख विज्ञान बञ्जराका अनुसार पछिल्लो समय मैवाखोला गाउँपालिका,फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका र पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ।
-480x320.jpg)
