२३ वैशाख २०८१ आइतबार
image/svg+xml

बागमतीमा नेवारी र तामाङ सरकारी कामकाजको भाषा

बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले प्रदेशमा अब सरकारी कामकाजको नेवारी र तामाङ भाषालाई यही वैशाख २४ देखि व्यावहारिक रुपमा प्रयोगमा ल्याइने बताएका छन्।

किन खाली हुँदैछन् जापानका घरहरू ?

यो सङ्ख्या सन् २०१८ मा गरिएको सर्वेक्षणमा देखिएकोभन्दा पाँच लाख १० हजारले बढेको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।

‘हरित सर’को किरण

विद्यालयमा पढिरहेकी एक छात्राको एउटा खुट्टा थिएन। ती छात्रा टन्टलापुर घाममा बसिरहेकी थिइन्। विद्यालयमा छहारी दिन रूखबिरूवा थिएनन्।

जलविद्युत् उत्पादनमा सरकारभन्दा निजीक्षेत्र अघि

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको फागुन मसान्त २०८० सम्मको विद्युत् उत्पादन विवरणअनुसार, सरकारभन्दा निजीक्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा देखिएको हो।

गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले भेटे प्रधानमन्त्री

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

सन्दीपलाई बलात्कारी ठहर गर्ने फैसलामाथिको पुनरावेदनमाथि आज सुनुवाइ

उच्च अदालत पाटनमा लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गर्ने फैसलामाथिको पुनरावेदनमाथि आजबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो।

सरकारी स्कुलमा भर्नाका लागि भनसुन !

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सरकारी विद्यालयहरूले अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जित्दै गएको उदाहरण आइतबार बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा देखियो।

अर्थ मन्त्रालयले दियो सरकारी खर्चमा तीव्रता

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चले तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो।

सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन समयसीमा

सरकारी जग्गा ओगटेर बनाएका संरचना हटाउन इटहरी उपमहानगरपालिकाले सात दिने समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको छ।

रोजगारीको भड्खालो

न लेखपढ न त कतै बाहिरफेरै गएको। त्यसैले एक्लैदुक्लै भारत जानु पनि यहाँका बासिन्दाका लागि निकै कठिन काम हो।

निलम्बनमा २०१ कर्मचारी

राष्ट्रिय किताबखानाका प्रवक्ता तथा निर्देशक सुदन श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षयता देशभरि दुई सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू निलम्बननमा परेको विवरण किताबखानामा रहेको बताए।

पक्राउ परेर बिरामी हुनेलाई सरकारी अस्पतालमा राख्न रास्वपाको माग

रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको डुप्लिकेशनबाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ।

इटालीका १० प्रतिशत नागरिकमा निरपेक्ष गरिबी

इटालीको ‘नेसनल स्टाटिस्टिक्स इन्स्टिच्युट’का अनुसार सन् २०२३ मा ५७ लाख ५० हजार इटालियाली निरपेक्ष गरिबीमा बाँचिरहेको पाइएको हो।

वीरकै विजोग

सरकारी अस्पतालमा बिरामीको भिड छिचोलिनसक्नु छ तर पालो आउन महिनौँ लाग्छ। यसरी पालो आउन धेरै समय लागेपछि कि बिरामी नै बितिसक्ने सम्भावना हुन्छ कि त उपचारका लागि ल्याएको खर्च सकिएर रोगैसहित जहाँबाट आएको हो उहीँ फर्किनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति खोजेर पैसा फिर्ता गरिन्छ: गृहमन्त्री

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार लागेको बताएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्