नेपालको सार्वजनिक खरिदको कुरा गर्दा खरिदकर्ता सरकारी निकायको अवस्था त्यस्तै–त्यस्तै छ। जुन तवरले व्यवसायीहरूलाई सरकारी पक्षले व्यवहार गर्छ, त्यो पाउँदा उनीहरू ठान्छन्, अर्को ग्राहक पाउने भए यो ग्राहक छाड्ने थिएँ। अर्को शब्दमा भनौँ, उनीहरू ग्राहकरूपी सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्।
पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्नेगरि सरकारले ती विमानस्थलमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनिलाई विशेष किसिमको सहुलियत दिने निर्णयसँगै पोखराको पर्यटन क्षेत्र पुन आशावादी बनेको छ।
आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार राजीनामा दिन पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरू राजीनामा नदिई फर्किएका छन्।
आगामि आर्थिक वर्षमा १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारी भनाई रहेपनि त्यो अनुसारको योजना भने कतैपनि नरहेको सरोकारवालाको भनाई छ। कोरोना अघिको आकारमा बल्लतल्ल आगमन हुँदै गर्दा सरकारको १६ लक्ष्य निकै नै पर रहेको उनीहरुको भनाई छ।
प्रदेश सरकारले नेवारी र तामाङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिएको र भाषा दिवस २०८१ को एक समारोहकाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुभारम्भ गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा सरकारी काम काजको भाषा प्रयोगमा ल्याउने क्रममा आज प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले प्रदेशमा अब सरकारी कामकाजको नेवारी र तामाङ भाषालाई यही वैशाख २४ देखि व्यावहारिक रुपमा प्रयोगमा ल्याइने बताएका छन्।
यो सङ्ख्या सन् २०१८ मा गरिएको सर्वेक्षणमा देखिएकोभन्दा पाँच लाख १० हजारले बढेको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
विद्यालयमा पढिरहेकी एक छात्राको एउटा खुट्टा थिएन। ती छात्रा टन्टलापुर घाममा बसिरहेकी थिइन्। विद्यालयमा छहारी दिन रूखबिरूवा थिएनन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको फागुन मसान्त २०८० सम्मको विद्युत् उत्पादन विवरणअनुसार, सरकारभन्दा निजीक्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा देखिएको हो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्।
उच्च अदालत पाटनमा लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गर्ने फैसलामाथिको पुनरावेदनमाथि आजबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सरकारी विद्यालयहरूले अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जित्दै गएको उदाहरण आइतबार बाफलमा रहेको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा देखियो।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चले तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो।
सरकारी जग्गा ओगटेर बनाएका संरचना हटाउन इटहरी उपमहानगरपालिकाले सात दिने समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको छ।
-480x320.jpg)
