मिटरब्याजविरूद्ध आयोगको सशक्तीकरण
महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर चैत १२ गते काठमाडौँ आएका पीडितहरूसँग सरकारले चैत १८ गते ५ बुँदे सहमति गरेको छ।
महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर चैत १२ गते काठमाडौँ आएका पीडितहरूसँग सरकारले चैत १८ गते ५ बुँदे सहमति गरेको छ।
द्वन्द्वका बेला धेरै महिला यौन हिंसामा परे पनि सामाजिक बहिष्करणमा पर्ने डरले अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता नभएको समेत खड्काले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा बताएकी थिइँन्। बेलायत सरकारले लन्डनमा सोमबार र मंगलबार आयोजित ‘द्वन्द्वमा यौन हिंसा रोकथाम पहल’ (पिएसभिआई) सम्बन्धी दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मुख्य वक्ताका रूपमा उनले सम्बोधन गरेर यो मुद्दाप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
‘केही गम्भीर कुराहरु आएका छन्। यसको अध्ययन सरकारले थालेको छ। त्यो अध्ययन गर्न दिउ सरकारलाई। अहिले लिगल भ्याकुम नराख्नका लागि यो अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न आएको विधेयकलाई पास गरौं। एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन। यसको धेरै क्षेत्रमा अध्ययन गरेर सुधार गर्न आवश्यक छ। हदम्याददेखि सबै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ। क्रिमिनल जष्टिस सिष्टममा सुधार आवश्यक छ। त्यो कुरा गर्नका लागि कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसलाई पर्खौ भनेर निवेदन गरेँ।’
प्रतिनिधिसभाले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ र ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धि केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अधिकांश सांसदले बलात्कारको हदम्याद राख्न नहुने बताएका छन् भने केही सांसदले भने हदम्याद राख्नुपर्ने बताएका छन्।
न्याय माग्दै उजुरी दिएकाले पनि न्याय नपाएको देख्दा खुल्न चाहने द्वन्द्वपीडित पनि मनमै पीडा दबाएर राख्न बाध्य छन्।
धनकुटामा सामूहिक यौन हिंसामा परेकी १३ वर्षीया बालिकाले छोरी जन्माएकी छन्। चारजनाको सामूहिक यौन शोषणबाट अवैध गर्भ बोकेर महिला पुनःस्थापना सेवा केन्द्र धनकुटाको संरक्षणमा रहेकी ती बालिकाले सोमबार साँझ कोसी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा सुत्केर िभएकी हुन्। बालिकामाथि यौनहिंसाको घटनामा संलग्न चार आरोपित पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्। जन्मिएको शिशु कसको हो भनेर सर्वत्र अहिले चासो र चर्चा हुन थालेको छ।
