निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई नै दिने तयारी थालेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहलाई मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल र केन्द्र व्यवस्थापन, निर्वाचन र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य तथा निर्वाचन सामाग्री व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजनबारे आवश्यक तयारी भइरहेको अवगत गराए।
चितवनमा मतगणनास्थललाई सुरक्षित बनाउन तारजाली र सिसीटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई आयोगले सफाई सहितको स्पष्टीकरणका लागि ७ दिने म्याद दिएको थियो।
कारणः कांग्रेस र माओवादी तालमेल गरेर मेयर र उपमेयरमा एक/एक पद बाँडेको भएपनि मतपत्रमा भने दुबै दलका चुनाव चिन्ह राखिएको थियो। उपमहानगरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खसेको ७६ हजार ५ सय ४८ मतमध्य १० हजार ७ सय १० मत बदर भएको छ। अधिकांश मत पत्रमा माओवादी र कांग्रेसका दुबै चिन्हमा मत हालेर बदर भएको छ भने कतै छाता (जसपा) र रुखमासँगै मत हालिएको छ, जबकी जसपाको उम्मेदवार नै कोही थिएन।
आयोगले तत्कालका लागि स्थानीय तहको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भइ निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरुलाई मात्र सफाइसहितको स्पष्टीकरणका लागि समयसीमा तोकेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार त्यसोगर्दा यहाँ १ सय ५६ जनाले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको देखिन्छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको गठबन्धनको यो बेमेललाई सुधारेर आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर लैजाने निर्णयमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु पुगिसकेका छन्। केन्द्रमा बनेको गठबन्धनको कार्यदलले नै उम्मेदवार टुंगो लगाएर सीट बाँडफाँड गरिने भएपनि व्यवहारतः गठबन्धन कति कसिलो बन्ला?
आयोगले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएकोमा तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो? सो सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ४ बमोजिम भदौ १ गतेका मितिले ७ दिनभित्र आफ्नो सफाईसहितको स्पष्टीकरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोग नेपालमा पेश गर्न आयोगले भनेको छ।
निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराई पुनः जनप्रतिनिधि बन्ने बाटो खोलिदिएर आर्थिक अनियमिततामा प्रोत्साहन गरेको पाइएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गर्न सोमबार नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलोपटक एमालेको औपचारिक रूपमा सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो।
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मत पार्टीका लागि उत्साहजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अघिल्लो वर्षको जेठ दोस्रो साता केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न लाग्दा महन्थ ठाकुर टेको बनेर टिकाउन पुगेपछि उनीसँग उपेन्द्र यादवको पार्टीगत सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र घातअन्तरघातको विषयमा अन्तर्विरोध चर्किएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा रहेकामध्ये ताप्लेजुङमा करिव १७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।
सत्ता साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सोचेजस्तो सहयोग नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात नागरिक उन्मुक्ति पार्टी कैलालीमा दोस्रो ठूलो दलका रुपमा स्थापित भएको छ। यो पार्टी चार वटा पालिकामा जित हात पार्दै दोस्रो ठूलो दलका रुपमा स्थापित भएको हो।
-480x320.jpg)
