तलब नदिई कर्मचारी निकालियो
उपमहानगरको यो पछिल्लो पत्रपश्चात सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका करार कर्मचारी गत कात्तिक १ गतेयता हाजिर भएका छैनन्। करार भएका कारण नगरपालिकाले जागिरबाट निस्कासन गर्यो। तर ८ महिनासम्मको उनीहरूको तलब सुविधासमेत दिन मानेन।
उपमहानगरको यो पछिल्लो पत्रपश्चात सहरी स्वास्थ्य केन्द्रका करार कर्मचारी गत कात्तिक १ गतेयता हाजिर भएका छैनन्। करार भएका कारण नगरपालिकाले जागिरबाट निस्कासन गर्यो। तर ८ महिनासम्मको उनीहरूको तलब सुविधासमेत दिन मानेन।
शिक्षा व्यवस्थापनका लागि प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेको घोराही उपमहानगरको शिक्षक व्यवस्थापनको यो शैलीले भने शिक्षा नियमावलीलाई चुनौती दिइरहेको छ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ निवासी भोजराज अधिकारीले आइसोलेसन निर्माणका लागि २३ कोठे दुईवटा भवन निःशुल्क दिने घोषणा गरे । बिभिन्न संघसंस्थाहरुले समेत आइसोलेसन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने सहमतिसहित घोराही उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनको नेतृत्व लिने निर्णय भयो । आइसोलेसन ब्यवस्थापनको नेतृत्व लिने गरि सहमति जनाएको उपमहानगरपालिका एकाएक ‘ब्याक’ भयो ।
घोराहीका भोजराज अधिकारीले तीनवटा हल कोठा सहित २३ कोठाका दुईवटा भवन आइसाेलेसनका रुपमा निःशुल्क प्रयोग गर्न दिएका हुन् । ‘मान्छे उपचार नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था आउन थाल्यो, यो बेला हामी सबैमा मानवता जाग्नु पर्छ,’ अधिकारीले भने ‘यो बेलामा कोरोना संक्रमितहरुको उपचारमा सहजता ल्याउनका लागि घर उपलब्ध गराएको हुँ ।’
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का ७ वटा टोल बिकास संस्थाले घोराहीको मुख्य सडकमा पर्ने एक चोकलाई ‘स्वर्गद्धारी घण्टाघर चोक’ नामाकरण गर्ने निर्णय गरे। घण्टा घर निर्माण सहितको चोक निर्माण गर्ने योजना मुताबिक टोल बिकास संस्थाहरुले उक्त नामाकरणका लागि गत असोजमा वडा कार्यालयबाट अनुमती पनि लिए।
घोराही उपमहानगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २०७७ असारसम्म क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा भएको खर्च विवरण पठायो। क्वारेन्टिन निर्माण र क्वारेन्टिनमा प्रयोग हुने सामग्री खरिद शीर्षकमा उपमहानगरले २२ लाख ३४ हजार एक सय ३९ रूपैयाँ खर्च भएको विवरण मन्त्रालमा पेस गरेको छ।
नागरिकले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै माग गरेको सुचना अनुसार उसले नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि क्वारेन्टिन र आईशोलेशन कायम रहँदा सम्म २ करोड ८० लाख ७० हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
वडा तहमा क्वारेन्टिनको ब्यवस्थापन गरेका वडा कार्यालयहरुले क्वारेन्टिन ब्यवस्थापनमा भएको लागतलाई हेर्ने हो भने उपमहानगरले खरिदै नभएको सामान समेत खरिद गरेको देखाएर लाखौँ रकमको गलत बिबरण संघीय सरकारलाई पठाएको पुष्टि हुन्छ । अँझ खाना खर्च वापत लागेको खर्च साढे चार लाख रुपैयाँ त झनै झूठ सावित छ ।
गाउँका सिंहदरबारका नाममा कहलिएका स्थानीय सरकारहरुले ‘आफन्तावाद’ मा लिप्त भएका गुनासा झेल्नु परिरहेको छ । बिकासे योजना होस् या त कर्मचारी नियुक्तीको विषयमा होस् आफ्ना आफन्त वा निकटस्थलाई प्राथमिकता दिने गरेका उदाहरण दाङका स्थानीय तहहरुमा पनि ब्याप्तै छन् । यति सम्मकी घोराही उपमहानगरपालिकाका एक हाकिम बाबुले आँफ्नै छोरीलाई कर्मचारी नियुक्ती गरेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख बासुदेव आचार्यले आफ्नै छोरी दिपा आचार्यको अन्तर्वार्ता लिएर पास गराएका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्र कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह घोराही उपमहानगरपालिकाले स्थानीय तवरमा प्रकृया थाल्ने छ । यसका लागि नीजि क्षेत्र दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले आवश्यक समन्वयको गर्नेछ । उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरेका नागरिकहरुको उचित ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार संग समन्वय गरिने दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुढाथोकीले जानकारी दिए
