नागरिक शिक्षाबाट मताधिकार सदुपयोग
प्रायःजसो संसारका मुलुकहरूमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि औपचारिक योग्यता किटानी गरेको देखिँदैन तथापि राजनीतिक उमेदवार हुन पनि औपचारिक योग्यता पनि चाहिन्छ भन्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ।
प्रायःजसो संसारका मुलुकहरूमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि औपचारिक योग्यता किटानी गरेको देखिँदैन तथापि राजनीतिक उमेदवार हुन पनि औपचारिक योग्यता पनि चाहिन्छ भन्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ।
निर्वाचन निम्ति हाम्रो मुलुक जहिल्यै उत्साहित हुने गरेको छ। आमनागरिकले यसलाई एउटा विशेष पर्वका रूपमा ग्रहण गर्दै आएका छन्। मुलुक अहिलेको पछौटे अवस्थाबाट समृद्धितर्फ अग्रसर हुन्छ भन्ने विश्वासले सर्वसाधारणलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउने हो।
कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका निकायहरूमा शक्तिको बाँडफाँट लोकतन्त्रको सिद्धान्त लगायत सम्पूर्ण अवयवहरूका बारेमा नागरिकलाई यथार्थ जानकारी दिने स्रोत नै नागरिक शिक्षा हो।
पोखराका पुष्पराज बराल दृष्टिविहीन छन्। उनी यहि बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आठौं पटक मताधिकार प्रयोग गर्दैछन्। तर उनलाई यसपटक मतदान गर्ने मन छैन। किनकी उनलाई आफ्नो मताधिकार सुरक्षित नभएको महसुस छ।
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोग सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रोजगारी, अध्ययन, कुटनीति नियोगमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सरकार, संसद र निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय मल्ल र भण्डारीकाे इजलासकाे पूर्णबाट अाइतबार सार्वजनिक गरिएकाे छ।
सर्वोच्च अदालतले सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको मताधिकारबारे आयोगले नै विचार गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा नेपाल सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीलाई समानुपातिकतर्फ मताधिकार दिने÷नदिने भन्ने विषयमा छलफलका लागि एमिकस क्युरी माग गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान प्रदत्त वालिग मताधिकारको प्रयोग गर्न आम मतदाताहरुलाई आह्वान गरेकी छिन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानिय निर्वाचनप्रति चासो देखाउँदै नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई प्रदान गरेको ‘मतदान अधिकार’को सम्मान गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
नेपालमा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा भारतीय नागरिकले मतदान अधिकार पाउने भारतीय मिडियाले दाबी गरेका छन्। मधेसी मोर्चा र सरकारसँग वैशाख १० गते भएको सम्झौताको हावाला दिँदै भारतीय मिडियाले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरिकाको कार्यसमिति र त्यस अन्तरगतको न्यायिक समितिबीचको विवादले चर्को रुप लिएको छ। कार्यसमितिले सदस्यता मिति थपेको समयमा बनेका तीनहजार सदस्यलाई मताधिकार नहुने निर्देशन न्यायिक समितिले दुई दिन अघि जारी गरेपछि विवाद चर्किएको हो।
गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्तले संस्थाको नेतृत्व चयनका लागि बसोबास गर्ने देशबाटै मतदान व्यवस्था मिलाइनु पर्ने बताएका छन्।