स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व

स्थानीय तहमा प्रतिनिधि भएरमात्र दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने सोच दिवासपना मात्रै हो ।