चार महिनादेखि स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् तलब
कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि तलबभत्ता नपाएको जनाउँदै गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्मको मात्र तलबभत्ता पाएका थिए।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि तलबभत्ता नपाएको जनाउँदै गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्मको मात्र तलबभत्ता पाएका थिए।
नयाँ संसद् भएकाले सरकार पनि नयाँ बनाउने कार्य भयो भने सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन गरियो। जसबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुस २६ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिएका थिए।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मीना गुरुङ भने अरु भन्दा फरक छिन्। समानुपातिकबाट सांसद बनेकी उनले भ्रष्टाचार त परको कुराआफूले पाएको तलबभत्तापनि सामाजिक काममा खर्चेर उदाहरणीय बनेकी छन्।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भ्रष्टाचारलाई देशद्रोहसरहको अपराध घोषणा गरी भ्रष्टाचारीलाई कठोर दण्ड–सजाय दिन माग गरेको छ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पाचिउरीडाँडाका वडाध्यक्ष लीलाकुमार चौहानले आफ्नो तलबभत्ताबापतको रकम आमासमूह तथा विभिन्न संघसंस्थालाई प्रदान गरेका छन् ।
प्रदेश न ५ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सभासदहरुको तलबभत्तामा मात्रै राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक ११ करोड बढी खर्च भएको छ।
तनहुँको जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीले ४ महिनादेखि तलबभत्ता पाएका छैनन्। अस्पतालमा कार्यरत ६० मध्ये करारका ५७ जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले असोजयता तलबभत्ता पाउन नसकेका हुन्।
सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका एक वडाअध्यक्षले राज्यबाट पाउने आफ्नो तलबभत्ता परोपकारी काममा खर्च गरिरहेका छन्। लालबन्दी–१७ का वडाअध्यक्ष नवराज अधिकारीले आफ्ना वडाका विपन्न वर्गलाई विभिन्न सहयोग गर्ने गरेका हुन्। यसै क्रममा मंगलबार उनले स्थानीय दुई विद्यालयका विद्यार्थीका लागि १ सय ४२ थान सुइटर सहयोग गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका सांसद राजिव पहारीले आफ्नो सम्पूर्ण तलब तथा भत्ता वापतको रकम सामाजिक कार्यक्रमा खर्चिएका छन्। सरकारका मन्त्रीले दोहोरो सुविधा लिएको र सांसदले आफन्त तथा नातागोतालाई स्वकीय सचिब राखेको, सेवा सुविधामा मरिहत्ते गरेका समाचार सिलसिलेवार सार्वजनिक भइरहेका बेला सांसद पहारीले संसद सचिवालयबाट आफूले प्राप्त गरेको हालसम्मको सम्पूर्ण तलबभत्ता प्रशासनिक खर्च कटाएर सामाजिक कार्यमा खर्च गरेका हुन्।
समाज कल्याण परिषद्ले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि जम्मा भएको करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको विषयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमाथि छानबिन गर्ने भएको छ ।
