८ वैशाख २०८१ शनिबार

'व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ रहन्न'

बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले उक्त व्याख्यालाई सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने सन्दर्भमा ल्याइएको टिप्पणी गरे।

एमसीसी सदनमा टेबल गर्दै सरकारले भन्यो- समयमै अनुमोदन गरी लाभ प्राप्त गरौँ!

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता’लाई जनप्रतिनिधिबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्