संक्रमणकालीन न्याय: अझै टुंगिएन मुख्य विषय
हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलको ‘इगो’का कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषय अलपत्र परेको हो ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संक्रमणकालीन विधेयक टुंग्याउन समिति गठन हुने
प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको ‘फास्ट ट्रयाक’
कांग्रेस संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत सिद्धान्तलाई अनदेखा गर्दै ‘फास्ट ट्रयाक’ मा पारित गर्ने ‘प्रचण्ड’ को लहलहैमा आँखा चिम्लेर समर्थन गरिरहेको छ। उता ‘१२ भाइ’ मध्येका बहुसंख्यकचाहिँ मुकदर्शक छन्।
परमादेशका सात वर्षः न्यायसँग भाग्ने राज्य राज्य हुँदैन
हालसालै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले एक कार्यक्रममा भने– राज्य खडा गर्नु भनेको न्याय दिन्छु भनेर हो । न्याय नदिने, न्यायबाट भाग्ने, न्याय नगर्ने कुनै पनि राज्य राज्य हुन सक्दैन । त्यो कुनै एक कबिला अथवा अराजकको झुन्ड हुन्छ।