संक्रमणकालीन न्याय ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय ऐन द्वन्द्वपीडित प्रति अनुदार भएको तथा गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडकलाई क्षमादान दिनेसम्मको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै द्वन्द्वपीडित समुदायले मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार संसदीय समितिलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएका हुन्।
द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक महिलामैत्री बनाउन माग गरेका छन्।
सरकारले फौजदारी अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायसमेतलाई प्रभावित गर्नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई सोमबार सम्बोधनका क्रममा उनले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन पहल गर्दै आएको बताएका हुन्।
दुई देशबीचको साझेदारीमा यी वर्ष अनेकन परियोजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसै वर्षदेखि ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान आयोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कार्यान्वयन सुरु भएको छ। एमसिसीबाहेक अमेरिकी सरकारले जलवायु परिवर्तन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरणदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति सहयोग बढाएको छ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएको थियो।
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाएका दुई आयोगमा कार्यरत कर्मचारी नौ महिनादेखि कामविहीन बनेका छन्।
यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर चर्को बहस भइरहेको छ। यस विषयले सञ्चारमाध्यमहरूमा ठूलो स्थान पाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक रोक्न प्रतिपक्षी दल लागिपरेको आरोप लगाएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले संक्रमणकालिन न्यायलाई फास्टट्रयाकको विधिद्वारा टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन।
संशोधनका लागि लगिएको ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनमा मेलमिलाप हुने भनिए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा माओवादी अनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो?
संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अधिकांश सरोकारवालाहरूको बुझाइ, अडान र व्याख्या आफ्नो स्वार्थ अनुकूल मात्र छ।
विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन सरकारमाथि दबाब परेको छ।
